Mumbai : मुंबईची गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारचा मेगा प्लॅन, आणखी एक कोस्टल मार्ग होणार, पाहा कुठून कुठं?

Published by:Tanvi
local18
Reported by:GEETA PANDHARINATH GAIKAR

Last Updated:November 26, 2025 11:39 AM IST

Uttan to Virar Sea Bridge: मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 55.12 किमी लांबीच्या उत्तन–विरार सागरी सेतू प्रकल्पाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईकडील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात हलका होणार असून किनारी भागातील संपर्कही सुधारणार आहे.

मुंबई : मुंबई आणि ठाणे विभागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उत्तन ते विरार दरम्यान 55 किलोमीटर लांबीचा सागरी सेतू उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, ज्यासाठी सुमारे 58,754 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तयार केलेल्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, प्रकल्पाची अंमलबजावणी एमएमआरडीए करणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या सागरी सेतूच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) राज्य सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली असून प्रकल्पाच्या उभारणीची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.

मुंबई मेट्रो प्रकल्प, अटल सेतू आणि मुंबई सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांमुळे नागरिकांना वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था काही अशी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, अजूनही उपनगरे आणि मुंबई शहर दरम्यान वाहतूक कोंडींची समस्या मोठी आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी वांद्रे, अंधेरीसारख्या मुख्य उपनगरापासून पालघरसारख्या उत्तर बाजूच्या शहरांपर्यंत पर्यायी मार्ग वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उत्तन ते विरारपर्यंत सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात उत्तन ते विरार (टप्पा-1) दरम्यानच्या 55.12 किलोमीटर लांबीच्या आणि 58 हजार 754 कोटी रुपये खर्चाच्या सागरी सेतूच्या उभारणीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये मुख्य सागरी सेतूची लांबी24.35 किलोमीटर असेल.

प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्ट्ये:

मुंबई आणि उत्तन-विरार प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी करणे. मुंबई महानगर प्रदेशातील किनारी कनेक्टिव्हिटी सुधारणे.

1)लांबी: 55 किलोमीटर.

2)प्रकल्पाची जबाबदारी: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए).

3)अंदाजित खर्च:५८,७५४ कोटी रुपये

एमएमआरडीएला कर्जसाहाय्य:

या प्रकल्पासाठी राज्य शासनामार्फत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या करापोटी 8 हजार 236 कोटी, भूसंपादनासाठी 2619 कोटी आणि प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी 261 कोटी असे एकूण 11 हजार 116 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्जसाहाय्य एमएमआरडीएला देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारच्या हमीवर 44 हजार 332 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास प्राधिकरणास परवानगी देण्यात आली असून हे कर्ज कोणत्या वित्तीय संस्थेकडून घ्यायचे याचे अधिकारही प्राधिकरणास देण्यात आले आहेत.

view comments