'ऑपरेशन सिंदूरमुळे पाकिस्तान गुडघ्यावर, संविधान बदलावं लागलं', CDS अनिल चौहान यांचं विधान

चौहान यांनी स्पष्ट केले की ऑपरेशन सिंदूर सध्या थांबलं आहे. परंतु त्यामुळे पाकिस्तानच्या कमतरता आणि लष्करी कमकुवतपणा उघड झाला. पाकिस्तानने आपल्या संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा करून जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचं चेअरमनपद रद्द केलं आहे. हे पद तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये चांगले समन्वय साधण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. आता त्याच्या जागी 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' नवीन पद तयार करण्यात आलं आहे.

तथापि, अनिल चौहान यांनी अशी चिंता देखील व्यक्त केली की चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेसची नियुक्ती केवळ लष्कर प्रमुखांच्या शिफारशीवरून केली जाईल, जी संयुक्ततेच्या भावनेविरुद्ध आहे आणि सत्तेचे केंद्रीकरण प्रतिबिंबित करते.

चौहान यांनी असेही सांगितले की, पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आता केवळ जमिनीवरील लष्करी कारवायांसाठीच नव्हे तर नौदल, हवाई दल आणि आण्विक आणि सामरिक बाबींसाठी देखील जबाबदार असतील, जे सत्तेच्या केंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं एक मोठं पाऊल आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की ऑपरेशन सिंदूरने भारताला उच्च संरक्षण संघटनेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे धडे दिले आहेत. उरी सर्जिकल स्ट्राईक, डोकलाम, गलवान संघर्ष आणि बालाकोट हवाई हल्ल्यासारख्या ऑपरेशन्समधील अनुभवांवर आधारित, भारत स्ट्रेंडलाइज्ड जॉइंट थिएटर कमांड सिस्टमकडे वाटचाल करत आहे. ही प्रणाली मे २०२६ पर्यंत पूर्णपणे अंमलात आणण्याचे लक्ष्य आहे. परंतु भारतीय सशस्त्र दल हे वेळेपूर्वी साध्य करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे.