गुन्हा सिद्ध झाला नाही तर.... उमर खालिद प्रकरणावर माजी CJI चंद्रचूड यांचं परखड मत

देशाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे रविवारी जयपूर साहित्य उत्सवात सहभागी झाले होते. यावेळी उपस्थित पत्रकारांनी उमर खालिद याच्या प्रलंबित जामिनावरून प्रश्न विचारला. त्यावर जामीनाचे नियम समजावून सांगत गुन्हा सिद्ध होण्याआधी जामीन मिळणे हा आरोपीचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले.

भारतीय कायद्याचा आधार हा निर्दोषतेचे अनुमान आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने पाच किंवा सात वर्षे तुरुंगात घालवली आणि नंतर निर्दोष मुक्तता मिळाली तर गमावलेली वर्षे भरून काढता येत नाहीत. जर आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्याची, पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची किंवा कायद्यापासून सुटण्यासाठी जामिनाचा फायदा घेण्याची शक्यता असेल तरच जामीन रोखता येतो.

धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न येतो तिथे न्यायालयाने त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. अन्यथा, लोकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात जावे लागते. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांकडून जामीन प्रकरणे नाकारली जाणे ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेत खटल्यांच्या निकालात होणारा विलंब ही एक मोठी समस्या आहे. जर न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब होत असेल तर आरोपीला जामीन मिळाला पाहिजे, असे चंद्रचूड म्हणाले. सशस्त्र दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देणे, समलैंगिकतेला गुन्हा मानू नये आणि निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे, अशा केसेसचा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला.

उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये नागरी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचाही समावेश करावा, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल आणि जनतेचा विश्वास दृढ होईल, असे चंद्रचूड म्हणाले.