Aravallis Hills: अखेर केंद्र सरकारचं एक पाऊल मागे, अरवलीमध्ये नव्या माइनिंगसाठी पूर्णपणे बंदी

न्यूज १८ नेटवर्कने या प्रकरणी बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर अखेरीस याचा दखल घ्यावी लागली. पर्यावरण आणि पाण्याच्या पातळीवर कोणताही तडजोड केला जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.  मात्र, या निर्णयामुळे राजकारणही तापलं आहे. काँग्रेसने सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी सरकारवर आरोप केले आहे. 'सरकार अरवलीची 'परिभाषा' बदलून लोकांना गोंधळात टाकत आहे. एकीकडे सरकार मायनिंग थांबवत आहे, तर दुसरीकडे सरकारच्या धोरणातच स्पष्टता नाही' अशी टीका रमेश यांनी केली.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, अरवलीच्या संपूर्ण परिसरात कुठल्याही नव्या खनन पट्ट्याला मंजुरी दिली जाणार नाही. याचा उद्देश अरावलीला 'निरंतर भूगर्भीय रिज'  (Continuous Geological Ridge)  म्हणून वाचवणं आहे. दिल्ली-एनसीआर ते गुजरातपर्यंत पसरलेली ही पर्वतरांग तुटू नये. अवैध आणि अनियंत्रित खननामुळे याला मोठा धोका पोहोचला आहे, असं सरकारचं आता म्हणणं आहे.

ICFRE एक व्यापक आणि विज्ञानाधारित 'सस्टेनेबल माइनिंग मॅनेजमेंट प्लान' तयार करेल. या प्लानमध्ये पर्यावरण किती भार सहन करू शकतं हे पाहिलं जाईल. संवेदनशील भागांची ओळख केली जाईल. विशेष म्हणजे हा प्लान लोकांसमोर ठेवला जाईल जेणेकरून लोक आपली मतं देतील आणि आपल्या हरकती नोंदवतील.  याचा उद्देश अशा जागा वाढवणं आहे जिथे खनन पूर्णपणे बंद असेल.