उरी ते पहलगाम, 'नया काश्मिर' म्हणत PM मोदींनी भारताची दहशतवाद्यांविरोधात अशी बदलली भूमिका!

निवडणुका जवळ आल्या होत्या आणि विरोधी पक्षांना जाणून घ्यायचं होतं की, अशा गुप्तचर अपयशासाठी कोण जबाबदार आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) जैश-ए-मोहम्मदच्या कटाचा आणि पैशाचा मागमूस उलगडण्यासाठी निघाली असताना, भारतीय हवाई दल ऑपरेशन बंदरसाठी सज्ज झाले. जर सर्जिकल स्ट्राईकने लष्कर लाँचपॅडना लक्ष्य केले असेल, तर २०१९ चे हवाई हल्ले बालाकोट येथील जैशच्या दहशतवादी कारखाना उद्ध्वस्त करण्यासाठी होते.

भारताची लढाऊ विमाने तयार होताच, पंतप्रधान मोदींनी सीएनएन-न्यूज१८ च्या इंडियन ऑफ द इयरमध्ये उत्सुक प्रेक्षकांना संबोधित केलं. येणाऱ्या लांब रात्रीबद्दल कोणताही संकेत देण्यात आला नाही. आयएएफने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील बालाकोटवर हल्ला केला तेव्हा, सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेअर केलेल्या अकाउंटनुसार, पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षित रेषांचे, अधिकृत संदेशांचे आणि सोशल मीडियाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून झालेल्या नुकसानाचे मूल्यांकन केले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, पाकिस्तानने प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले आणि ग्रुप कॅप्टन अभिनंदन वर्तमान यांना त्यांचे MIG-21 नियंत्रण रेषेवरून जात असताना पकडण्यात आले. त्यांची सुरक्षित सुटका करणे हे मोदी 1.0 ने यशस्वीरित्या पूर्ण केलेले दुसरे मोठे आव्हान होते.

अमित शहांची निवड: गृहमंत्री म्हणून मोदींचे विश्वासू लेफ्टनंट हा पहिला संकेत होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांतच, शहा यांनी सुरक्षा ग्रिडसोबतच्या विविध बैठकांमध्ये, 370 आणि 35A काढून घेतल्यास खोऱ्याची प्रतिक्रिया काय असेल हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. "सर्व एजन्सी - गुप्तचर, निमलष्करी, लष्कर, पोलिसांनी इशारा दिला होता की असे झाल्यास रक्तपात होईल," या बैठकांमध्ये सहभागी असलेल्या सुरक्षा ग्रिडमधील एका अधिकाऱ्याने CNN-News18 शी शेअर केले. तथापि, संपूर्ण लॉकडाऊन, इंटरनेट बंद, माजी मुख्यमंत्र्यांना नजरकैदेत ठेवणे आणि राज्यसभेतील संख्या व्यवस्थापित करणे यामुळे रक्ताचा एक थेंबही न सांडता कलम ३७० रद्द करण्यात आले. न्यायालयीन आव्हानांना यशस्वीरित्या तोंड देण्यात आले, दगडफेक करणारे, संप आणि व्यत्ययांना तोंड द्यावे लागले आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासने अखेर प्रत्यक्षात आली.

विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले की, 'मोदी सरकारने नवीन, दहशतवादमुक्त काश्मीर घोषित करण्यात पुढाकार घेतला का? पण, ऑपरेशन सिंदूरसह, मोदी ३.० ने हे स्पष्ट केलं की, दहशतवादाविरुद्ध बदला घेणे हा आता भारताच्या सिद्धांताचा भाग आहे. सिंधू नदी नेहमीप्रमाणे वाहणार नाही आणि पाकिस्तानला त्याची किंमत मोजावी लागेल, फक्त पीओकेमध्येच नाही तर इस्लामाबाद, रावळपिंडी, लाहोर आणि कराचीमध्येही.

मोदी सरकारने त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अणुब्लॅकमेलचा उल्लेख केला होता. व्हिडिओ पुराव्यांसह स्पष्ट, अचूक हिट्सने या सरकारच्या सर्वात वाईट टीकाकारांना शांत केलं. त्यांच्या ७५ व्या वाढदिवशी, जेव्हा अमेरिका पाकिस्तानशी चर्चा सुरू करते आणि अमेरिकेचं अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यासोबत जेवण करतात, तेव्हा काश्मीर पंतप्रधान मोदींवर वक्र बॉल टाकत राहू शकते.