Karnataka Congress Crisis: 'सत्ता हवीय बॉस', शिवकुमारचा खुर्चीसाठी अखेरचा डाव; अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्याची डेडलाइन समोर

हा फॉर्म्युला काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल आणि कर्नाटकमधील प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांच्यात झालेल्या बैठकीत ठरला होता. ही बैठक के.सी. वेणुगोपाल यांच्या निवासस्थानी झाली होती. सध्या रणदीप सुरजेवाला कर्नाटकमध्येच ठाण मांडून आहेत. ते एकेका आमदार व जिल्हाध्यक्षांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करत आहेत. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ही सरकारच्या कार्यप्रदर्शनाची तपासणी आहे. यामध्ये नागरिकांच्या अपेक्षा, घोषणा पत्रातील वचने आणि सरकारची जबाबदारी यांचा आढावा घेतला जात आहे.

या बैठकींचा एक हेतू सत्तेच्या हस्तांतरणासाठी तयार होणे असू शकतो, असंही सूत्रांचं म्हणणं आहे. या प्रक्रियेत सर्वांची मते जाणून घेतली जात आहेत. सिद्धरामय्यांच्या मुख्यमंत्री काळाचाही यात आढावा घेतला जाईल. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. रणदीप सुरजेवाला यांनी ही रिपोर्ट काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला सादर करणार आहेत. पुढील सहा महिन्यांत सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर ही रिपोर्ट निर्णायक ठरू शकते. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सध्या कर्नाटक दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री बदलाच्या प्रश्नावर उत्तर देताना “हा निर्णय हायकमांड घेईल” असे सांगितले. मात्र मुख्यमंत्री बदलाच्या शक्यतेचा त्यांनी स्पष्ट नकार दिला नाही. यामुळे डी.के. शिवकुमार यांच्यासाठी आशेचे दरवाजे उघडले आहेत.

पडद्यामागे दोन्ही गट आपापली सत्ता स्थापनेसाठी चाचपणी करत आहेत. सूत्र सांगतात की, सिद्धरामय्या मार्च-एप्रिल 2026 मधील आगामी अर्थसंकल्पापर्यंत मुख्यमंत्रीपदी राहू इच्छितात. पण डी.के. शिवकुमार यांना अडीच वर्षांहून अधिक वाट पाहायची नाही. त्यामुळेच पक्ष संघटनेतील बदलांच्या चर्चेनंतरही त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडलेले नाही, जरी ते उपमुख्यमंत्रीही असले तरी. सूत्रांनुसार डी.के. शिवकुमार यांनी सुमारे 100 आमदारांशी संपर्क साधलेला आहे. मात्र सिद्धरामय्या यांचा गट सरकारला पूर्ण आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करतो.

दरम्यान गृहमंत्री परमेश्वर हेही दलित चेहऱ्याच्या आधारे सीएमपदाचे दावे करत होते. पण अलीकडील वादांमुळे त्यांचा दावा बळकट राहिलेला नाही. बिहार विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता काही नेत्यांनी ओबीसी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सिद्धरामय्यांना निवडणूक होईपर्यंत न छेडण्याचा सल्ला हायकमांडला दिला आहे. छत्तीसगडमध्ये याचप्रमाणे अडीच वर्षांच्या सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवला गेला होता. पण भूपेश बघेल यांनी पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आणि टी.एस. सिंहदेव केवळ वाट पाहत राहिले.

आता चेंडू राहुल गांधींच्या कोर्टात आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राहुल गांधींना डी.के. शिवकुमार यांच्या नावावर विशेष आक्षेप नाही. जर पुरेशी आमदारांची संख्या त्यांच्या बाजूने असेल तर ते पुढचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात. पण त्यासाठी सिद्धरामय्यांचा विरोध नसेल याची खात्री गरजेची आहे. अन्यथा त्यांच्या गटातील आमदार सत्तांतराला आडवे येऊ शकतात. अशा वेळी राहुल गांधींनाही दुसरा मार्ग शोधावा लागू शकतो.