जे महाराष्ट्रानं केलं नाही ते शेजारच्या राज्याने केलं, कर्नाटक सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

बंगळूरू :  कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने दिवाळीपूर्वी महिलांसाठी क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील महिलांना मासिक पाळीसाठी वार्षिक 12 रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे . गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मासिक पाळीची रजा धोरण २०२५ च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत  मंत्री एच.के. पाटील यांनी ही घोषणा केली. केवळ पुरोगामी राज्य किंवा विचार असणे पुरेसे नाही तर अशा समाजविधायक कृती करता यायला हवी असा सूर महिला संघटनांकडून उमटत आहे.