सरकारचा दणका, फार्मा लॉबी हादरली; 100 रुपयांच्या गोळ्या आता 13 रुपयांत, औषधांचे भाव कोसळले
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
देशातील रुग्णांना मोठा दिलासा देत नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) 35 अत्यावश्यक औषधांच्या किमती घटवल्या आहेत. अँटीबायोटिक, हार्ट, डायबेटीज आणि मानसोपचारासाठी वापरली जाणारी औषधे यामध्ये समाविष्ट आहेत.
नवी दिल्ली: देशभरातील रुग्णांना मोठा दिलासा देण्यासाठी नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 35 आवश्यक औषधांच्या किमती कमी केल्या आहेत. ही औषधे अनेक मोठ्या फार्मा कंपन्यांकडून विकली जातात. यामध्ये अँटी-इंफ्लेमेटरी, हृदयविकाराशी संबंधित, अँटीबायोटिक्स, डायबिटीज आणि मानसोपचारविषयक अशा महत्त्वाच्या औषधांचा समावेश आहे.
केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्स मंत्रालयाने एनपीपीएच्या प्राइस रेग्युलेशनच्या आधारावर ही अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन दर लागू झाल्यानंतर, दीर्घकालीन आजारांशी सामना करणाऱ्या रुग्णांना थेट फायदा होणार आहे.
अधिसूचनेनुसार ज्या प्रमुख फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन्सच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत त्यामध्ये- एसिक्लोफेनॅक-पॅरासिटामॉल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, अॅमॉक्सिसिलिन आणि पोटॅशियम क्लेवुलानेट, अॅटोरव्हास्टॅटिन कॉम्बिनेशन्स, तसेच नवीन ओरल अँटी-डायबेटिक कॉम्बिनेशन्स – जसे की एंपाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन आणि मेटफॉर्मिन यांचा समावेश आहे.
advertisement
उदाहरणार्थ: डॉ. रेड्डीज लॅब्सकडून विकली जाणारी एसिक्लोफेनॅक-पॅरासिटामॉल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ही टॅबलेट आता 13 रुपयांना उपलब्ध असेल. तर कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची तीच टॅबलेट 15.01 रुपयांना मिळणार आहे.
मुलं आणि गंभीर रुग्णांसाठीही दिलासा
हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी महत्त्वाची असणारी अॅटोरव्हास्टॅटिन 40 मि.ग्रा. आणि क्लोपिडोग्रेल 75 मि.ग्रा. यांची टॅबलेट आता 25.61 रुपयांना मिळणार आहे. मुलांसाठी सिफिक्साइम-पॅरासिटामॉल ओरल सस्पेंशन देखील या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
advertisement
त्याचप्रमाणे व्हिटॅमिन डी ची गरज भागवण्यासाठी कोलेकॅल्सिफेरॉल ड्रॉप्स आणि दुखणे व सूज यासाठी डायक्लोफेनॅक इंजेक्शन (31.77 रुपये प्रति मि.ली.) देखील यामध्ये समाविष्ट आहे.
सर्व रिटेलर्स आणि डीलर्सनी त्यांच्या स्टोअरवर नवीन प्राइस लिस्ट स्पष्टपणे लावली पाहिजे. जर कोणी ठरवलेल्या किमतींपेक्षा अधिक शुल्क आकारले, तर त्याच्यावर DPCO 2013 आणि Essential Commodities Act 1955 अंतर्गत दंड आणि व्याजासह अतिरिक्त वसुलीची कारवाई होऊ शकते, असे NPPA ने स्पष्ट केले आहे.
advertisement
औषध कंपन्यांसाठी कडक नियम
नवीन दर हे GST शिवाय ठरवले गेले आहेत. उत्पादक कंपन्यांनी हे नवीन दर फॉर्म V मध्ये Integrated Pharmaceutical Database Management System वर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती एनपीपीए आणि राज्य औषध नियंत्रक यांना देखील पाठवावी लागेल.
या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीनंतर याआधी जारी केलेले सर्व जुने प्राइस ऑर्डर्स रद्द मानले जातील. एनपीपीए ही संस्था केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्स मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, देशातील औषधांच्या किमती ठरवणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
August 03, 2025 6:32 PM IST
मराठी बातम्या/देश/
सरकारचा दणका, फार्मा लॉबी हादरली; 100 रुपयांच्या गोळ्या आता 13 रुपयांत, औषधांचे भाव कोसळले


