महाघोटाळा! PM किसान योजना सोडली नाही, सरकारच्या पोर्टलमध्ये लावली 'बायपास लिंक'; 3 कोटींची रोख, लक्झरी वाहनं जप्त

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Feb 23, 2026 9:42 PM IST

Cyber Government Racket: राजस्थानमध्ये सरकारी योजनांच्या नावाखाली आधार माहिती गोळा करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघड झाले आहे.

जयपूर: राजस्थानमध्ये सरकारी योजनांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या एका मोठ्या नेटवर्कचे धक्कादायक चित्र तपासातून समोर आले आहे. गावागावात योजनेचा फायदा मिळून देतो म्हणत आधार कार्डचे डिटेल्स गोळा केल्या जात होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला जयपूरमध्ये अर्ज मंजूर करून थेट खात्यांमध्ये पैसे टाकले जात होते. अधिकारी या समांतर यंत्रणेला 'सायबर सरकार' म्हणू लागले आहेत.

या कथेत सर्वात धोकादायक बाब अशी की काही ‘लाभार्थी’ स्वतः अपात्र असल्याचे मान्य करतात, तर काहींना त्यांच्या खात्यात पैसे आले तरी कोणत्या योजनेतून आले, हेच माहित नव्हते. आणि हाच गोंधळ या रॅकेटसाठी सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरली. याबाबतचे सविस्तर वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे.

‘सायबर सरकार’चा धागा: व्हिसलब्लोअर, मग ‘ऑपरेशन शटरडाउन’

ऑगस्ट 2025 मध्ये एका व्हिसलब्लोअरने या घोटाळ्याची पहिली माहिती दिल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये ‘ऑपरेशन शटरडाउन’ सुरू झाले आणि पुढे राज्य पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपने (SOG) तपास हातात घेतला.

तपासात आत्तापर्यंत

51 जणांना अटक, त्यात काही सरकारी अधिकारीही

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, लक्झरी वाहनं जप्त

3 कोटी रुपयांहून अधिक रोख जप्त करण्यात आली

11,000+ संशयित बँक खाती तपासाच्या रडारवर

48 मुख्य आरोपींवर गुन्हा दाखल

तपासानुसार घोटाळ्याचे आकडेही मोठे

पीएम-किसानमध्ये किमान 14.81 कोटींची घोटाळा

DMIS अंतर्गत 3.62 कोटींचे बनावट ट्रान्सफर

अटक झालेल्यांमध्ये पीएम-किसानच्या राजस्थान नोडल कार्यालयातील एक ऑपरेटर मोहम्मद लाइक याचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार त्याच्याकडे लाखो लोकांचा संवेदनशील डेटा आढळल्याचा आरोप आहे.

कोणत्या योजना टार्गेट? आणि कशा केला घोटाळा?

पीएम-किसान: निकषांचा फायदा, इनॲक्टिव्ह खात्यांवर डोळा

तपास अधिकाऱ्यांच्या मते घोटाळेबाजांनी आधी अशी योजना निवडली जिथून पैसे सोप्या रीतीने वळवता येतील. पीएम-किसानमध्ये सुरुवातीच्या काळात काही निकष तुलनेने शिथिल होते. आणि याचाच गैरफायदा घेतल्याचा संशय आहे. आणखी एक त्रुटी म्हणून तपासकर्ते सांगतात. DBT लिंक झाल्यावर मागील प्रलंबित हप्त्यांचे एकरकमी ट्रान्सफर अनेक प्रकरणांमध्ये झाले. त्यामुळे 2-3 वर्षे निष्क्रिय असलेल्या खात्यांमध्ये अचानक मोठी रक्कम येऊ शकत होती. आणि मग त्या पैशांची लाभार्थी–मध्यस्थ–एजंट अशी वाटणी केली जात होती, असा संशय तपासात आहे.

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेन्शन: अपात्रांचे नोंदणीकरण, बनावट प्रमाणपत्रांचा खेळ

या योजनेत सामान्य पद्धत अशी दिसते:

अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून देतो म्हणत डेटा गोळा करणे

बनावट कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे तयार करणे

काही प्रकरणांत डॉक्टरचा बनावट शिक्का दाखवून 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व असल्याचे दाखवणे

पोर्टलवर अर्ज आयडी तयार करून पेन्शन मंजुरीकडे नेणे

तपासात असेही समोर आल्याचा दावा आहे की काही ठिकाणी अपंगत्व प्रमाणपत्र पडताळणी/जारी करण्याच्या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या मोबाइल नंबर/OTP प्रणालीतील त्रुटीचा फायदा घेतला गेला.

आकडे चकित करणारे आहेत: काही भागांमध्ये अपंगत्वाच्या आधारे पेन्शनसाठी नोंदणीकृत संख्या अतिशय जास्त दिसते आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत मोठा विसंगतीचा दावा तपासकर्ते करतात.

याशिवाय पेन्शनचा PPO कोषागारात परत गेल्यावर (खाते बंद, IFSC चूक इ.) रॅकेटने त्याच रेकॉर्डमध्ये स्वतःचे/नातेवाईकांचे खाते अपडेट करून रक्कम वळवल्याचेही आरोप आहेत. तपासात हजारो बनावट PPOचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

DMIS: शेतपिक नुकसान भरपाईत ‘डेटा सुधारणा’चा टप्पा वापरला?

DMIS मध्ये पीक नुकसान नोंद, स्थानिक पडताळणी आणि डेटा करेक्शन अशी प्रक्रिया असते. तपासानुसार जिथे आधार/बँक/जमिनीच्या नोंदीत चूक आल्याने प्रकरण करेक्शनसाठी परत जातात. तो टप्पा रॅकेटसाठी संधी ठरत होता, असा संशय आहे. काही ठिकाणी SSO आयडी/पासवर्डपर्यंत पोहोचण्याचे आरोपही आहेत. ‘बायपास लिंक’सारखी काही डिजिटल टूल्समध्ये आढळल्याचे तपासात समोर आले आहे.

छापा, अटक आणि “मास्टरमाइंड”ची साखळी

8 ऑगस्ट 2025 रोजी झालावाड पोलिसांना एका संशयित व्यक्तीविरोधात टीप मिळाल्यानंतर व्यवहारांचे विश्लेषण सुरू झाले. पुढे 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील काही ठिकाणी छापे टाकून अनेकांना अटक करण्यात आली.

तपास जसजसा पुढे गेला तसतशी एक साखळी समोर आली. गावांमधील एजंट/सब-एजंट, डेटा कंपाइल करणारे ऑपरेटर आणि सिस्टममध्ये मंजुरी/लिंकिंगपर्यंत जाणारा ‘टेक’ हात. काही आरोपींवर बक्षीस जाहीर होऊन नंतर अटक झाल्याचाही तपासातील उल्लेख आहे. तपासकर्त्यांचा दावा असा की, आपण केवळ एक मॉड्यूल पकडले; असे अनेक मॉड्यूल्स असू शकतात.

“आधारचा फोटो द्या, अर्धे पैसे तुमचे”; गावात सुरू असलेली ‘ऑफर’

योजना कोणती, आजही माहित नाही

मनोहर थाना (राजस्थान) परिसरातील राजपुरा गावात राहणारे 35 वर्षीय हजारी लाल सांगतात, दोन वर्षांपूर्वी 15 वर्षांच्या एका किशोराने संपर्क करून “सरकारी कॅश स्कीम”चा लाभ मिळवून देतो म्हणून आधार कार्डचा फोटो मागितला. बदल्यात मिळणाऱ्या रकमेतील 50% देण्याचे वचन दिले. आठ दिवसांनी हजारी लाल यांच्या हातात 5,000 रुपये आले. पैसे देणारा ‘रामबाबू’ (सध्या पोलिस ताब्यात) असल्याचे ते सांगतात. पण हा पैसा नेमका कोणत्या योजनेतून आला, हे त्यांना आजही माहित नाही.

सगळे करत होते म्हणून...

झालावाडच्या बट्टूखेरी गावात मोबाइल दुकान चालवणारे 38 वर्षीय दिनेश कुमार सांगतात, 3-4 वर्षांपूर्वी त्यांनी एक फॉर्म भरला आणि आधार डिटेल्स शेअर केल्या, कारण सगळेच असं करत होते. काही दिवसांत पत्नीच्या खात्यात पीएम-किसान अंतर्गत 6,000 रुपये आले. आणि काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्याच खात्यात या योजनेतून 32,000 रुपये जमा झाले. त्यांच्या वडिलांकडे ७.४४ ते ७.५ एकर जमीन आहे, पण त्यांच्या स्वतःच्या नावावर जमीन नाही.

पैसे आले, संशय आला… आणि मग गुन्हा उघड

दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या खात्यात अचानक 33,000 रुपये आले. त्यांनी कोणत्याही योजनेत अर्ज केला नव्हता म्हणून संशय आला. त्यांनी कलेक्टरकडे आणि सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. पुढे स्थानिक फोटोकोपी दुकान चालवणाऱ्या व्यक्तीला अटक झाली आणि त्यांच्या खात्यातून पैसे काढून घेतल्याचे तपासात समोर आले. राम दयाल यांचा संशय दुकानमालकाने आधारची प्रत ठेवून त्याचा गैरवापर केला, असे मदनपुरा गावातील 25 वर्षीय राम दयाल यांनी सांगितले.

पैसे आले की अर्धे- अर्धे करू

ई-मित्र ऑपरेटरने मजुरांसाठी योजना असल्याचे सांगून आधार नंबर घेतला आणि “पैसे आले की अर्धे- अर्धे करू” असे म्हटले. तेव्हा जवळपास सगळेच आधार देत होते म्हणून त्यांनीही दिला. त्यांच्या खात्यात 34,000 रुपये आले. त्यातून त्यांनी अर्धी रक्कम स्वतःकडे ठेवून खर्च केली, असे खाताखेडी गावातील 30 वर्षीय भगवान दास यांनी सांगितले.

अपात्र आहोत, पण फसवले गेलो

25 वर्षीय बीरम लाल सांगतात, काही लोकांनी त्यांच्याकडून आणि बहिणीकडून आधार डिटेल्स घेतल्या. काही दिवसांत त्यांना राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेतून आणि बहिणीला पीएम-किसान हप्त्यांतून पैसे आले. मध्यस्थांनी अर्धे पैसे घेतले. बीरम लाल मान्य करतात ते आणि त्यांची बहीण, दोघेही पात्र नाहीत. हे बेकायदेशीर आहे, हे मला माहित नव्हतं. त्यांनी मला मूर्ख बनवलं, असा दावा ते करतात.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Feb 23, 2026 9:42 PM IST

महाघोटाळा! PM किसान योजना सोडली नाही, सरकारच्या पोर्टलमध्ये लावली 'बायपास लिंक'; 3 कोटींची रोख, लक्झरी वाहनं जप्त