Thar च्या प्रेमात पडले कर्मचारी, 5 कोटी नुसते मॉडिफाईसाठी उधळले; सरकारी बाबूंचा प्रतापाने प्रशासन हादरले

ओडिसाच्या वन विभागामध्ये हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्याच्या वन आणि पर्यावरण विभागासाठी महिंद्रा थार एसयूव्ही खरेदी करण्यात आली होती. इंडियन एक्सप्रेसनुसार, सरकारने आता खरेदी प्रक्रियेचे विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाहनांच्या खरेदीवर खर्च केलेल्या निधीमध्ये अनियमितता आढळल्याने हा आदेश जारी करण्यात आला. अहवालानुसार, वन विभागाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 51 महिंद्रा थार वाहने खरेदी करण्याचा आदेश दिला होता, ज्यामध्ये अंदाजे 7.1 कोटी रुपये खर्च झाले होते. मात्र ज्यावेळी या थारच्या मॉडिफिकेशनसाठी 5 कोटी खर्च केल्याचे समोर आले त्यावेळी सर्वांनाचा धक्का बसला.

वन आणि पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नोटशीटनुसार, सरकारने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या कार्यालयाचे विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी खरेदी आणि वाहन कस्टमायझेशन प्रक्रियेची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने हे ऑडिट महालेखापाल विभागाच्या विशेष ऑडिट टीमद्वारे केले जाणार आहे. आर्थिक अनियमितता उघड झाल्यानंतर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

ऑडिट टीम वाहनांच्या खरेदीमध्ये योग्य प्रक्रियांचे पालन केले गेले का?, वाहनांमध्ये बदल करण्यापूर्वी परवानगी घेतली गेली का? आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पूर्व मंजुरी घेतली गेली का? याची चौकशी करणार आहे. याव्यतिरिक्त, हा सर्व खर्च वित्त विभागाने मंजूर केला होता का? गाड्यांवर बसवलेल्या वस्तू आवश्यक होत्या का? आणि संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही बाह्य एजन्सीचा सहभाग होता का? या सर्व बाबींचा विचार चौकशीत केला जाणार आहे.

वाहने खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक गाडीवर 21 वस्तू बसवण्यात आल्या, ज्याची एकूण किंमत अंदाजे 5 कोटी आहे. यामुळे सर्वांनाच प्रश्न पडतो की 7 कोटी रुपयांचे वाहन का खरेदी केले गेले, ज्यामध्ये 5 कोटी रुपये फक्त अॅक्सेसरीजवर खर्च झाले. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे कस्टमायझेशन गस्त आणि देखरेख वाढवण्यासाठी केले गेले आहे. ओडिसातील जंगलांमध्ये आग लागल्याच्या घटना वारंवार समोर येतात. त्यामुळे हे वाहन या सगळ्या गोष्टीचा विचार करुन डिझाईन केले आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या कस्टमायझेशनचा उद्देश हा केवळ जंगलात गस्त घालणे सोपे करणे आहे. तथापि, ऑडिट दरम्यान काही अनियमितता आढळल्यास, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सर्व 51 वाहने राज्याच्या 22 वन्यजीव विभागांमध्ये वितरित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी नऊ वाहने सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पाला देण्यात आली आहेत, जिथे शिकारी ही मोठी समस्या आहे.

ओडिशामध्ये वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रांचे क्षेत्रफळ अंदाजे ८,८६९ चौरस किलोमीटर आहे, जे राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या अंदाजे ५.६९ टक्के आहे. या क्षेत्रात राज्यातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प, १९ वन्यजीव अभयारण्ये आणि अनेक संवर्धन अभयारण्ये समाविष्ट आहेत. ओडिशामध्ये वन्यजीवांची संख्या मोठी आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारसमोर त्यांचे संरक्षण करणे एक मोठे आव्हान आहे.