OPS Vs NPS : ओल्ड पेन्शनच्या मागणीसाठी रामलीला मैदानात घमासान, निवडणुकीच्या तोंडावर काय करणार मोदी सरकार?

नवीन पेन्शन योजना 2004 मध्ये लागू करण्यात आली होती. तिच्या कार्यक्षेत्रात 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनांमध्ये बराच फरक असला तरी दोन्हीचे काही फायदे आणि तोटे देखील आहेत. यातील सर्वात मोठा फरक म्हणजे OPS अंतर्गत पेन्शनची रक्कम सरकारी तिजोरीतून दिली जाते आणि या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शनसाठी कोणतेही पैसे कापण्याची तरतूद नाही. त्याच वेळी, एनपीएसच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के कपात केली जाते. नवीन पेन्शन योजनेत जीपीएफ सुविधा उपलब्ध नाही, तर जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध आहे. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे, त्यामुळे दीर्घ मुदतीत चांगला रिटर्न मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच कमी रिटर्न मिळाल्यास निधीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे..

सरकारकडून म्हटलं जातं की, ओल्ड पेन्शन स्किम सरकारी तिरोजीवरील भार वाढवण्याचं काम करते. यासंदर्भात गेल्या सप्टेंबर महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपला एक रिपोर्ट जारी केला होता. ज्यामध्ये तिजोरीवर पडणाऱ्या भाराविषयी आकड्यांसह माहिती देण्यात आली होती. रिपोर्टनुसार, ओल्ड पेन्शन स्किम लागू केल्याने राजकोषीय संसाधनांवर जास्त दबाव पडेल आणि राज्यांच्या सेव्हिंगवरही परिणाम होईल. आरबीआयनुसार त्याच्या अभ्यासातून समोर आलंय की, ओल्ड पेन्शन स्किम पुन्हा अवलंबल्यावर कमी काळात राज्याच्या पेन्शन खर्चात कमतरता येईल. मात्र भविष्यात निधी नसलेल्या पेन्शन दायित्वांमध्ये मोठी वाढ होईल. OPS मुळे वाढणारा पेन्शनचं ओझं 2023 पर्यंत राज्यांच्या NPS मध्ये दिल्या जाणाऱ्या योगदानापेक्षा जास्त असेल.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या स्टडी रिपोर्टमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, Old Pension Scheme स्वीकारल्यानंतर, पेन्शनवरील खर्च नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत अंदाजे पेन्शन खर्चाच्या सुमारे 4.5 पटीने वाढेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार 2060 पर्यंत जीडीपीच्या 0.9 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. सेंट्रल बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ओपीएस बहाल केल्याने राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होईल आणि ती स्थिती आणखी बिघडू शकते.