Supreme Court On MLA Disqualification : आमदार अपात्रेतवर सरन्यायाधीशांचे मोठं वक्तव्य,'तुमचं ऑपरेशन यशस्वी होईल, पण...'

सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी तेलंगणामधील आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर सुनावणी पार पडली. भारत राष्ट्र समिती (BRS) च्या 10 आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. बीरआरएसने विधानसभा अध्यक्षांकडे आमदार अपात्रतेची मागणी केली. मात्र, त्यावर सुनावणी होत नसल्याने बीआरएसने कोर्टात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीशांनी गुरुवारी सुनावणीच्या दरम्यान, "विधानसभा अध्यक्षांनी आता सुनावणी करणे आवश्यक असून तीन महिन्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चौहान यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या (दहाव्या अनुसूची) अंतर्गत 3 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली. ऑपरेशन यशस्वी झालं तरी रुग्ण वाचला नाही, अशी परिस्थिती आम्ही निर्माण होऊ देणार नसल्याचे खंडपीठाने बजावले. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतर प्रकरणांवर लवकर निर्णय न घेतल्याने घटनात्मक व्यवस्था आणि लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचं न्यायालयाने लक्ष वेधले.

2023 साली पार पडलेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर बीआरएसला सत्तेपासून दूर जावे लागले. निवडणुकीनंतर बीआरएसचे 10 आमदार थेट काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. यामुळे बीआरएसने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, हे आमदार पक्षांतर विरोधी कायद्याचं उल्लंघन करत आहेत, असा आरोप करत त्यांच्या अपात्रतेसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.