Explainer: शहीद जवानांना अंतिम निरोप देण्याची कशी असते प्रक्रिया? कुटुंबीयांसाठी मदतीची कशी असते तरतूद?

गृह मंत्रालयाच्या पुनर्वसन आणि कल्याण संचालनालयानं म्हटलं होतं, 'केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि संरक्षण दलांमध्ये सरकार दुहेरी मानकं स्वीकारत नाही किंवा फरक करत नाही. या दोघांच्या सेवाशर्ती विविध कायदे आणि नियमांनुसार ठरवल्या जातात. साधारणपणे युद्धात किंवा विशेष ऑपरेशनमध्ये प्राण गमावणाऱ्या सैनिकांनाच हुतात्मा दर्जा मिळतो, पण देशासाठी प्राण गमावणारा प्रत्येक सैनिक हा शहीद असतो.'

उत्तर : सैनिक शहीद झाल्यानंतर त्याच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातात.सर्वप्रथम हुतात्मा जवानाचं पार्थिव त्याच्या स्थानिक निवासस्थानी लष्करी जवानांसह पाठवलं जातं. देशासाठी हुतात्मा झालेल्या सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी त्याचं पार्थिव राष्ट्रध्वजात गुंडाळले जातं. या वेळी तिरंग्याची डोक्यावर भगवी पट्टी आणि पायाकडे हिरवी पट्टी ठेवली जाते. हुतात्म्याच्या अंत्यसंस्कारापूर्वी पार्थिवावरुन तिरंगा काढून घेतला जातो.

- शहीद जवानाच्या अंत्यसंस्कारावेळी राष्ट्रध्वज पूर्ण आदराने घडी करून हुतात्मा जवानाच्या कुटुंबियांना सुपूर्द केला जातो. अशोक चक्र वर दिसावं म्हणून ध्वज विशिष्ट पद्धतीने गुंडाळला जातो.

- अंत्यसंस्कारावेळी, मिलिटरी बँडद्वारे 'शोक संगीत' वाजवलं जातं आणि हवेत बंदुकीच्या गोळ्या झाडून जवानाच्या शौर्याला सलामी दिली जाते. बंदुकीच्या सलामीची पद्धतदेखील खास आहे, यामध्ये बंदुका एका विशिष्ट पद्धतीने उचलल्या जातात आणि विशिष्ट पद्धतीने वाकवल्या जातात.

उत्तर: सरकारने जाहीर केलेल्या पेन्शन नियमानुसार, शहीद झालेल्या सैनिकाच्या विधवा/आश्रितांना विविध श्रेणींमध्ये सानुग्रह अनुदान दिलं जातं. कुटुंब आणि आश्रितांना कौटुंबिक पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी मृत सैनिकाच्या मृत्यूच्या वेळचं शेवटचं वेतन आणि शेवटच्या रँकद्वारे निर्धारित केलं जातं, तर कारवाईत किंवा कर्तव्यावर असताना मारल्या गेलेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना सानुग्रह रक्कम दिली जाते. सैनिकाच्या हौतात्म्याच्या परिस्थितीनुसार, रँक व योग्यता सेवा गृहित न धरता 25 ते 45 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाते.

- शहीद जवानांच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सुविधांमध्ये सवलत देण्यासाठी सरकारने अनेक तरतुदी केल्या आहेत. या अंतर्गत हुतात्मा किंवा बेपत्ता सैनिकांच्या मुलांना संपूर्ण शैक्षणिक शुल्कात सूट मिळते. या सोबतच स्कूल बसचा खर्च आणि रेल्वे पासही उपलब्ध करून दिले जातात. या शिवाय बोर्डिंग स्कूल आणि कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी हॉस्टल फी, पुस्तकांसाठी प्रतिवर्षी 2000 रुपये, गणवेशासाठी 2000 रुपये, कपड्यांसाठी 700 रुपये आणि ECHS अंतर्गत मोफत उपचारही दिले जातात. यासाठी ईसीएचएसची फ्री मेंबरशिप मिळते. या शिवाय जवानाच्या सेवेनुसार कुटुंबाला ग्रॅच्युइटी, फंड व सुट्टीचे पैसेही मिळतात. संरक्षण मंत्रालय हुतात्म्यांच्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चात सूट देतं.

– वीर नारी (हुतात्म्यांच्या विधवा)/आश्रितांसाठी पुनर्वसन महासंचालनालयद्वारे (DGR) पेट्रोल पंप वाटप यासारख्या अनेक पुनर्वसन योजनादेखील चालवल्या जातात. या शिवाय शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना/आश्रितांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यासोबतच एलपीजी गॅस एजन्सी घेण्यासाठीही त्यांना सवलत दिली जाते.

- हुतात्म्याच्या पत्नीला रेल्वे प्रवासाच्या भाड्यात सवलत मिळते. त्यासोबतच भारत सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या संरक्षण कोट्याअंतर्गत जवानांच्या मुलांसाठी मेडिकल/डेंटल कॉलेजमध्ये जागा आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केएसबीला भारत सरकारचे अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या संरक्षण कर्मचार्‍यांच्या मुलांसाठी एकूण 42 एमबीबीएस जागा आणि बीडीएस अभ्यासक्रमातील 3 जागा राखीव ठेवल्या आहेत.

-शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना आर्मी ग्रुप इन्शुरन्स म्हणून 25 लाख रुपये मिळतात. या सोबतच आर्मी वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशन, सैनिक वेलफेअर बोर्ड अशा अनेक संस्था आर्थिक मदत करतात. हुतात्म्यांच्या विधवांनाही दरमहा पेन्शन मिळते. या शिवाय केंद्र सरकार 10 लाख आणि हुतात्मा ज्या राज्याचे रहिवासी होते त्या राज्याकडूनही 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. राज्यांकडून मदत म्हणून दिलेली रक्कम वेगवेगळी असते.