'तुम्ही कोण ठरवणारे मी काय बोलायचं?' अमित शाह आणि राहुल गांधी यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी, लोकसभेत मोठा राडा

अनैतिक पद्धतीने निवडणूक जिंकूणे झालं होतं. मतचोरी झाली होती. इंदिरा गांधी या रायबरेलीमध्ये निवडणूक जिंकल्या होत्या. त्यानंतर निवडणूक योग्य पद्धतीने झाली नाही असं म्हणत राज नारायण हे अलाहाबाद कोर्टात गेले होते. त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विजयावर संशय व्यक्त केला होता. कोर्टानेही हे मान्य केलं होतं, इंदिरा गांधी यांची निवडही योग्य प्रकारे झाली नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं होतं. त्यानंतर पंतप्रधानपदाच्या व्यक्तीच्या विरोधात कुणीही तक्रार दाखल करू शकत नाही, असा कायदाच आणला होता. इंदिरा गांधी यांनी आपल्यासाठी सोयीचं करून घेतलं होतं, मग तुम्ही यावर आता काय बोलणार? विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, तुम्ही निवडणूक आयुक्तांना सूट दिली. मान्य आहे, आम्ही निवडणूक आयुक्तांना सूट दिली, परंतु इंदिरा गांधींनी स्वतःला सूट दिली. एवढंच नाहीतर  क्रमांक २, ३ आणि ४ न्यायाधीशांना मागे टाकून त्यांनी क्रमांक ४ न्यायाधीशांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केलं आणि त्यांचा खटला जिंकला. हा इतिहास आहे, हे कोण नाकारू शकेल? असा सवालही शाहांनी उपस्थितीत केला.

"सोनिया गांधी या देशाच्या नागरिक होण्यापूर्वी मतदार झाल्या होत्या, असा आरोप करून दिल्लीच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. असं अमित शाह म्हणताच यामुळे गोंधळ उडाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार गोंधळ घातला.  अमित शाह यांनी उत्तर दिलं, "आता त्यांना न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल; आम्हाला उत्तर देण्याची गरज नाही."

"आम्ही ४४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या, तुम्हीही ३० जिंकलात. जर मतदार यादी चुकीची होती, तर तुम्ही शपथ का घेतली? राहुल गांधी ज्या मतदारसंघातून निवडून आले होते तिथेही अशीच समस्या होती. तुम्ही त्याचे उत्तर का देत नाही? त्यांनी अमेठीचाही उल्लेख केला. तुम्ही त्याचे उत्तर का देत नाही?" ते मतदार यादीतील किरकोळ चुकांचा मुद्दा उपस्थित करतात. जेव्हा आपण हरतो तेव्हा आपण पक्षात त्यावर चर्चा करतो; जर तुम्ही हरलात तर निवडणूक आयोग चुकीचा आहे असं कसं? असा सवाल शाहांनी उपस्थिती केला.

कायदेशीररित्या मतदार नसलेले लोक अजूनही मतदान करू शकत असतील तर देश कसा सुरक्षित राहू शकेल असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला." शहा यांनी असेही पुनरुच्चार केलं की, मतदार यादीतून आता मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे काढून टाकणं अत्यंत महत्वाचे आहे. अशा विसंगतींमुळे निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करण्यास वाव निर्माण होतो.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी एसआयआरचा इतिहास स्पष्ट करताना सांगितले की काँग्रेसने २०१० मध्ये ते सादर केले, त्यामुळे कोणाचेही नाव वगळता येणार नाही. पण आता आम्ही निवडकपणे घुसखोरांना काढून टाकू. घुसखोर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री निवडू शकतो का? आपण परदेशी व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार कसा देऊ शकतो?

"आपण इतिहास स्पष्ट केल्यावर काँग्रेस नेते रागावतात. पण आपण ते दुर्लक्ष करू शकतो का? एसआयआर कधी सुरू झाला?" पहिला एसआयआर १९५३ मध्ये झाला होता आणि त्यावेळी पंतप्रधान कोण होते? जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते. दुसरा १९५७ मध्ये होता, पण जवाहरलाल नेहरू अजूनही पंतप्रधान होते." तिसरा एसआयआर १९६१ मध्ये झाला होता, जेव्हा जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते. तो १९६५-६६ मध्येही झाला होता, जेव्हा लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान होते. त्यानंतर, एसआयआर राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि नंतर वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात झाला होता. एनडीए नेत्यांनी फक्त दोनदा पंतप्रधानपद भूषवले होते. २००४ नंतर, एसआयआर थेट २०२५ मध्ये होत आहे.