केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर्ससाठी गुड न्यूज! 20 हजार रुपयांपर्यंत होऊ शकतो मेडिकल अलाउंस

Published by:Mohini Vaishnav

Last Updated:Mar 03, 2026 4:46 PM IST

8 व्या वेतन आयोगाविषयी पेंशनर्स आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि पेंशनर्ससाठी कर्मचारी यूनियनने 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी केली आहे की, नॉन-सीजीएचएस क्षेत्रात मिळणारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपयांनी वाढून 20 हजार रुपये प्रति महिना केला जाईल. सध्या सीजीएचएस सुविधाच्या बाहेर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फक्त 1000 रुपये मिळतात. जे वाढत्या उपचार खर्चआणि महागाईमध्ये अपुरे मानले जात आहे.

1/7

ही मागणी कर्मचारी संघटना आणि एनसी-जेसीएम कर्मचारी गटाने केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वैद्यकीय खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. महागाई आणि आरोग्यसेवेचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. आता 1000 रुपये मध्ये उपचार परवडणे कठीण झाले आहे, विशेषतः ज्या गावांमध्ये किंवा दुर्गम भागात सरकारी रुग्णालये किंवा सीजीएचएस सुविधा नाहीत.

2/7

हा प्रस्ताव 8 व्या वेतन आयोगासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या मागण्यांचा भाग आहे. यूनियनने जानेवारी गेल्या महिन्यापासून अनेक डिमांड्स सरकारला पाठवल्या आहेत. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 3.25 टक्के करणे, वार्षिक वाढ 3 टक्क्यांनी वाढून 7 टक्के करण्यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वाढवण्याची मागणीही या यादीत आहे.

3/7

सुमारे 1 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होऊ शकतो. ही एक मोठी दिलासा असेल, विशेषतः लहान शहरांमध्ये किंवा खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या निवृत्त लोकांसाठी. सध्या त्यांना फक्त 1000 रुपये मिळतात, परंतु जर ही रक्कम 20000 रुपयांपर्यंत वाढली तर ते त्यांचे वैद्यकीय खर्च सहजपणे भागवू शकतात.

4/7

आरोग्य सेवा महागाईत झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे ही मागणी अधिकच तीव्र होत आहे. पेन्शनधारकांना खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावे लागत आहेत आणि त्यासाठी लागणारा खर्चही प्रचंड आहे. संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की जुनी रक्कम आता निरुपयोगी आहे. ती रियलिस्टिक बनवणे आवश्यक आहे.

5/7

8 वा वेतन आयोग आता काम सुरु करत आहे. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई याच्या अध्यक्षा आहेत. आयोाला चंद्रलोक बिल्डिंगमध्ये ऑफिस मिळालं आहे. कर्मचारी संघटना आता एक यूनिफाइड मेमोरेंडम तयार करत आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस ड्राफ्टिंग कमिटीची मीटिंग झाली होती.

6/7

सध्या हा फक्त प्रस्ताव आहे. सरकार किंवा आयोगाने सध्या कोणताही निर्णय घेतलाला नाही. मात्र हे मंजूर झाले तर लाखो लोकांचं आयुष्य सोपं होईल. कर्मचारी संघटना सतत यावर जोर देत आहेत.

7/7

ही मागणी आरोग्य सुविधांना सुयोग्य बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेंशनर्सला आशा आहे की, 8 व्या वेतन आयोगात त्यांच्या गोष्टी ऐकल्या जातील.

केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर्ससाठी गुड न्यूज! 20 हजार रुपयांपर्यंत होऊ शकतो मेडिकल अलाउंस

फोटो

ताज्या बातम्या