गॅस सिलिंडरचे दर एका झटक्यात 327 रुपयांनी घटणार? PM मोदींकडे कोणी पाठवला नवा प्रस्ताव, पत्र लिहून केली मोठी मागणी

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून गॅसवरील कर पूर्णपणे हटवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सरकारने कमर्शियल सिलेंडरवरील 18% जीएसटी रद्द केल्यास त्याच्या किमतीत थेट सुमारे 317 ची घट होऊ शकते. तर घरगुती सिलेंडरवरील 5% कर हटवल्यास सुमारे 43 ची बचत होऊन सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचा बजेट सुधारण्यास मदत होईल.

CTI ने पंतप्रधानांकडे एलपीजी (LPG) आणि पीएनजी (PNG) यांना करमुक्त करण्याची मोठी मागणी केली आहे. संस्थेच्या मते अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कर कमी केल्यास सामान्य नागरिकांना थेट दिलासा मिळू शकतो.

सध्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर 5% जीएसटी आकारला जातो तर कमर्शियल सिलेंडरवर हा दर 18% आहे. दुसरीकडे पाइपद्वारे मिळणारी पीएनजी गॅस जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. मात्र राज्य सरकारांकडून त्यावर 3% ते 14.5% पर्यंत व्हॅट आकारला जातो त्यामुळे त्याच्या किमती वाढतात.

जर सरकारने घरगुती सिलेंडरवरील 5% जीएसटी हटवला, तर ग्राहकांना थेट बचत होईल. उदाहरणार्थ: सध्या 913 रुपयांना मिळणारा सिलेंडर सुमारे 43 ने स्वस्त होऊन त्याची किंमत अंदाजे 869.52 पर्यंत खाली येऊ शकते. यामुळे छोट्या कुटुंबांच्या मासिक खर्चात दिलासा मिळेल.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 19 किलो कमर्शियल सिलेंडरवर सध्या 18% जीएसटी लागू आहे. त्याची सध्याची किंमत 2078.50 आहे. कर हटवल्यास सुमारे 317 ची घट होऊन तो सुमारे 1761.44 ला मिळू शकतो. त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीतही घट होण्याची शक्यता आहे.

CTI ने पीएनजीवरील व्हॅट पूर्णपणे रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे. पीएनजी हा राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने वेगवेगळ्या शहरांमध्ये त्याच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत. व्हॅट हटवल्यास पीएनजी स्वस्त होईल आणि लोक प्रदूषण करणाऱ्या इंधनाऐवजी त्याचा अधिक वापर करतील.

संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते पश्चिम आशियातील (अमेरिका-इराण) वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅस संकट निर्माण झाले आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजी आणि पीएनजीची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत लक्षात घेता कर कपात करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान दिल्लीसारख्या शहरात पीएनजी कनेक्शनचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये दररोज सरासरी 686 नवीन पीएनजी कनेक्शन दिले जात होते, तर मार्चमध्ये हा आकडा तिपटीने वाढून दररोज सुमारे 2,000 कनेक्शनपर्यंत पोहोचला आहे. वाढत्या मागणीमुळे सरकारवर कर सवलत देण्याचा दबाव वाढत आहे.