हेल्थ इन्शुरन्स घेतलेल्या प्रत्येकासाठी महत्त्वाची बातमी, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

सरकारने आता थेट आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमसाठी एक निश्चित कमाल मर्यादा ठरवण्याची योजना आखली आहे, जेणेकरून कंपन्यांना आपल्या मर्जीनुसार रक्कम वसूल करता येणार नाही. विशेष म्हणजे, भारतात वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाई दर ११.५% आहे. हा दर जगात सर्वाधिक असून, याचा थेट अर्थ असा की, कोविड महामारीनंतर रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च दरवर्षी याच गतीने वाढतो आहे आणि त्यामुळे विमा महाग होत आहे.

प्रीमियम वाढीच्या या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने जोरदार सक्रियता दाखवली आहे. नुकत्याच झालेल्या आठवड्यात अर्थ मंत्रालयाने एका गोपनीय बैठकीत विमा कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोठे रुग्णालय मालक आणि बीमा नियामक 'इरडा' च्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.

दैनिक भास्करने दिलेल्या वृत्तानुसार, या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांकडून दरवर्षी होणाऱ्या प्रीमियमच्या मनमानी वाढीवर आपली तीव्र नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली. या बैठकीनंतर अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचे प्रस्ताव नियामक 'इरडा'कडे पाठवण्यात आले आहेत आणि त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

या प्रीमियम वाढीला आळा घालण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. यामध्ये प्रामुख्याने दोन महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. पहिला म्हणजे, विमा कंपन्यांना प्रीमियममध्ये दरवर्षी मनमानी वाढ करण्यापासून थांबवले जाईल. दुसरीकडे, विमा कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना व्हावा यासाठी एजंट्सच्या कमिशनवर नियंत्रण आणले जात आहे.

नवीन आरोग्य विमा पॉलिसींवर एजंटला मिळणारे कमिशन जास्तीत जास्त २०% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा विचार आहे, तर रिनियुलच्या वेळी हे कमिशन १०% पेक्षा जास्त नसावं असं सरकारचं म्हणणं आहे. प्रीमियम नियंत्रणासोबतच, उपचारांच्या खर्चात पूर्ण पारदर्शकता आणण्यावर सरकारचा मोठा भर आहे. सरकारने अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, प्रत्येक क्लेम रुग्णालयाचे बिल आणि रुग्णाला डिस्चार्ज दिल्यानंतरची सारांश माहिती पूर्णपणे पारदर्शक असावी.

याशिवाय, विमा कंपन्या आणि रुग्णालये संगनमत करून उपचारांसाठी मनमानी 'पॅकेज रेट' ठरवतात. हे 'पॅकेज रेट' ठरवल्यामुळे रुग्णालयांचा खर्च फुगतो आणि त्याचा बोजा अखेरीस ग्राहकांना वाढलेल्या प्रीमियमच्या स्वरूपात सोसावा लागतो. त्यामुळे, या मनमानी 'पॅकेज रेट'वरही अंकुश लावण्याचा सरकारचा विचार आहे.

सरकारी प्रस्तावांना काही रुग्णालयांनी विरोध दर्शवला आहे. रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की त्यांचे मार्जिन (नफा) आधीच कमी आहे, तर दुसरीकडे विमा कंपन्या प्रीमियम वाढवतात आणि क्लेम देताना मात्र टाळाटाळ करतात. या वादावर मात करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, लवकरच 'नॅशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज' आणण्याची तयारी सुरू आहे.