नवऱ्यांनो जपूनच राहा! बायकोला केस, ड्रेसवरून बोलणं महागात पडणार, कोर्टाचा निर्णय वाचा

Last Updated:
Husband Wife News : पत्नीचे रंग, केस तसेच ड्रेसच्या निवडीवरून टोमणे मारणाऱ्या पतीला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. प्रत्येक नवऱ्याला बायकोला बोलण्याआधी कोर्टाचा हा निर्णय माहिती असायलाच हवा.
1/7
काय हे कपडे घातले आहे, तुला सूट तरी होत आहेत का? काय हे असे केस कापलेस, काय त्या केसांचं केलं आहेस? तुम्हीही तुमच्या बायकोला केस आणि कपड्यांवरून बोलता किंवा टोमणे मारता का? तर आता जरा जपूनच. पत्नीला केस, कपड्यांवरून टोमणे मारणं महागात पडणार आहे.
काय हे कपडे घातले आहे, तुला सूट तरी होत आहेत का? काय हे असे केस कापलेस, काय त्या केसांचं केलं आहेस? तुम्हीही तुमच्या बायकोला केस आणि कपड्यांवरून बोलता किंवा टोमणे मारता का? तर आता जरा जपूनच. पत्नीला केस, कपड्यांवरून टोमणे मारणं महागात पडणार आहे.
advertisement
2/7
पती ड्रेस, केस आणि रंगावरून टोमणे मारत असल्याने एका महिलेने कोर्टात धाव घेतली. फॅमिली कोर्टात तिने आपला कौटुंबिक छळ होत असल्याचं सांगितलं. महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता आणि या प्रकरणात कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.
पती ड्रेस, केस आणि रंगावरून टोमणे मारत असल्याने एका महिलेने कोर्टात धाव घेतली. फॅमिली कोर्टात तिने आपला कौटुंबिक छळ होत असल्याचं सांगितलं. महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता आणि या प्रकरणात कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.
advertisement
3/7
कपलचं लग्न 4 डिसेंबर 2016 साली झालं होतं. 20 ऑगस्ट 2022 रोजी दोघं वेगळे झाले होते. महिलेला हुंड्यासाठी छळण्याबरोबरच वारंवार रंग, केस आणि तिच्या कपड्याच्या निवडीवरून टोमणे मारले जात होते. हा कौटुंबिक छळ असल्याचा दावा करीत महिलेने पोटगीसाठी न्यायालयात दाद मागितली होती.
कपलचं लग्न 4 डिसेंबर 2016 साली झालं होतं. 20 ऑगस्ट 2022 रोजी दोघं वेगळे झाले होते. महिलेला हुंड्यासाठी छळण्याबरोबरच वारंवार रंग, केस आणि तिच्या कपड्याच्या निवडीवरून टोमणे मारले जात होते. हा कौटुंबिक छळ असल्याचा दावा करीत महिलेने पोटगीसाठी न्यायालयात दाद मागितली होती.
advertisement
4/7
प्रथमदर्शनी पत्नीचा कौटुंबिक छळ होत असल्याचं सिद्ध होत आहे, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पत्नीला पतीकडून पोटगी मंजूर केली. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात मुंबईतील गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
प्रथमदर्शनी पत्नीचा कौटुंबिक छळ होत असल्याचं सिद्ध होत आहे, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पत्नीला पतीकडून पोटगी मंजूर केली. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात मुंबईतील गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
advertisement
5/7
तिने दरमहा 60 हजार रुपयांची पोटगी मागितली, मात्र पतीची आर्थिक स्थिती आणि अर्जदार महिलेची गरज लक्षात घेत न्यायालयाने दरमहा 25 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली आहे. पतीने पत्नीला दरमहा 25 हजार रुपये द्यावेत असे आदेश पतीला दिले आहेत.
तिने दरमहा 60 हजार रुपयांची पोटगी मागितली, मात्र पतीची आर्थिक स्थिती आणि अर्जदार महिलेची गरज लक्षात घेत न्यायालयाने दरमहा 25 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली आहे. पतीने पत्नीला दरमहा 25 हजार रुपये द्यावेत असे आदेश पतीला दिले आहेत.
advertisement
6/7
सुनावणीवेळी पतीने तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचं म्हणत पोटगीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण  त्यावर पतीला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. पत्नी कितीही पैसे कमवत असली तरी तिचा सांभाळ करण्याचं कर्तव्य पतीला झटकता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं.
सुनावणीवेळी पतीने तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचं म्हणत पोटगीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण  त्यावर पतीला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. पत्नी कितीही पैसे कमवत असली तरी तिचा सांभाळ करण्याचं कर्तव्य पतीला झटकता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं.
advertisement
7/7
पत्नीचे उत्पन्न पोटगीच्या हक्काच्या आड येऊ शकत नाही. पोटगी हा स्वतंत्र हक्क आहे. त्याचा वैवाहिक आरोपांपासून अलिप्तपणे विचार केलाच पाहिजे. तसंच पती केवळ नोकरीचा राजीनामा दिला असल्याचे सांगून पत्नीला सांभाळण्याच्या कर्तव्यातून पळ काढू शकत नाही, असं निरीक्षण गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने नोंदवलं आहे. (प्रतीकात्मक फोटो : AI Generated)
पत्नीचे उत्पन्न पोटगीच्या हक्काच्या आड येऊ शकत नाही. पोटगी हा स्वतंत्र हक्क आहे. त्याचा वैवाहिक आरोपांपासून अलिप्तपणे विचार केलाच पाहिजे. तसंच पती केवळ नोकरीचा राजीनामा दिला असल्याचे सांगून पत्नीला सांभाळण्याच्या कर्तव्यातून पळ काढू शकत नाही, असं निरीक्षण गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने नोंदवलं आहे. (प्रतीकात्मक फोटो : AI Generated)
advertisement
Supreme Court On Local Body Election : आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे आदेश...
आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व
  • आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व

  • आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व

  • आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व

View All
advertisement