मोठी बातमी! मुळशीत आणखी एक जमीन घोटाळा, महसूलमंत्री अॅक्शन मोडमध्ये घेतला मोठा निर्णय
- Published by:Prachi Amale
- Reported by:Tushar Rupanwar
Last Updated:
पार्थ पवारांचं प्रकरण ताजं असतानाच आता पुणे जिल्ह्यातून आणखी एक जमीन घोटाळा प्रकरण समोर आला आहे.
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यातील एका जमिनीशी संबंधित प्रकरणात जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे, हे प्रकरण राज्यभरात चांगलंच तापलं. दरम्यान हे प्रकरण ताजं असतानाच आता पुणे जिल्ह्यातून आणखी एक जमीन घोटाळा प्रकरण समोर आलं आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर आता राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अॅक्शन मोडवर आहेत. गैरव्यवहार प्रकरणी सहाय्यक दुय्यम निबंधकास निलंबीत करण्यात आले आहे.
पुण्याच्या हवेली येथील सहाय्यक दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे सांगळे निलंबित करण्यात आले आहे. पुण्यात पशुसंवर्धन विभागाची १५ एकरच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. मंत्री बावनकुळेंकडून महसूल विभागाची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात झाली आहे. गैरव्यवहार करणारऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा दट्टा बसण्यास सुरुवात झाली आहे.
advertisement
काय म्हटले आहे शासन आदेशात?
पुणे जिल्ह्यातील ताथवडे गावातील शासकीय ताब्यातील जमीन विक्रीस नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहाक झाल्याने प्रभारी दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडी (सांगळे) यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात ताथवडे येथील सर्वे नं. 20 मधील 6 हेक्टर 32 आर क्षेत्राची जमीन विक्रीचा दस्त क्रमांक 685/2025 दिनांक 9 जानेवारी 2025 रोजी नोंदविण्यात आला होता. मात्र, नोंदणी करताना अद्ययावत 7/12 उतारा जोडला नव्हता. दस्तासोबत 2023 मधील जुना 7/12 जोडण्यात आला होता, ज्यावर शासनाचा ताबा किंवा विक्रीवरील बंदीचा उल्लेख नव्हता.चौकशीत समोर आले की फेब्रुवारी 2025 मधील अद्ययावत 7/12 उताऱ्यावर आयुक्त पशुसंवर्धन यांचा ताबा असून शासनाच्या परवानगीशिवाय विक्रीस बंदी” असा स्पष्ट शेरा होता. तरी देखील दुय्यम निबंधकांनी तांत्रिक अडचणीमुळे म्युटेशन होत नव्हते म्हणून ‘स्किप ऑप्शन’ वापरून दस्त नोंदविला. परंतु यासाठी त्यांनी वरिष्ठांची परवानगी घेतलेली नव्हती.
advertisement
ही गंभीर अनियमितता मानून विद्या शंकर बड़े (सांगळे) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत 12 नोव्हेंबर 2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई येथे राहील आणि त्यांनी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
advertisement
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
November 13, 2025 3:45 PM IST
मराठी बातम्या/पुणे/
मोठी बातमी! मुळशीत आणखी एक जमीन घोटाळा, महसूलमंत्री अॅक्शन मोडमध्ये घेतला मोठा निर्णय


