Trending:

Pune Bengaluru Expressway: पुणे ते बेंगळुरू अवघ्या 7 तासांत, नवा ‘ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेसवे’ होणार, पाहा कुठून जाणार?

Reported by:Prachi Balu Kedari
Published by:Shankar Pawar

Last Updated:Feb 19, 2026 9:31 AM IST

Pune Bengaluru Green Expressway: हा प्रकल्प देशातील प्रस्तावित 25 हरित मार्गांपैकी एक असून तो भारतमाला परियोजना अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

पुणे ते बेंगळुरू अवघ्या 7 तासांत, 500000000000 रुपयांचा गेमचेंजर प्लॅन, कधी होणार?

पुणे : पुणे ते बेंगळुरू दरम्यान प्रस्तावित हरित द्रुतगती महामार्ग (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे) प्रकल्पाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच या प्रकल्पाचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. मार्च अखेरपर्यंत केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळेल, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कडून देण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प देशातील प्रस्तावित 25 हरित मार्गांपैकी एक असून तो भारतमाला परियोजना अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. सुमारे 700 किलोमीटर लांबीचा हा सहा पदरी, काही ठिकाणी आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार असून अंदाजे 45 ते 50 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे 20 हजार एकर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.

Thane : कल्याण-ठाणेचा कायापालट होणार; उपमु्ख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांच मोठे गिफ्ट

सध्या पुणे–बेंगळुरू प्रवासासाठी राष्ट्रीय महामार्ग 48 (एनएच 48) या मार्गाचा वापर केला जातो. मात्र वाढती वाहतूक, अतिक्रमणे, अरुंद रस्ते आणि अपघातांमुळे प्रवासाचा कालावधी 14 ते 15 तासांपर्यंत वाढतो. या पार्श्वभूमीवर नवीन हरित द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी थेट सात तासांवर येणार असून औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

प्रस्तावित मार्ग महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली जिल्ह्यांसह कर्नाटकातील बेळगावी, बागलकोट, गदग, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू मार्गे बेंगळुरूपर्यंत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित रिंग रोड कांजळे–खोपेगाव येथून या द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे, त्यामुळे मुंबई–पुणे–बेंगळुरू हा महत्त्वाचा औद्योगिक कॉरिडॉर अधिक वेगवान होणार आहे.

एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी सांगितले की, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळताच भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी कमी होऊन अपघातांचे प्रमाण घटेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

view comments