T20 World Cup सुरू असताना भारतीय क्रिकेटपटूला धक्का, सुप्रीम कोर्टाने पाठवली नोटीस; काय झालं अचानक?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Feb 18, 2026 7:56 PM IST

Supreme Court : भारतात सध्या टी-20 क्रिकेट वर्ल्डकप सुरू आहे. अशात टीम इंडियाचा सर्वात अनुभवी जलद गोलंदाज मोहम्मद शमीला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस पत्नी हसीन जहांने दाखल केलेल्या विविध याचिकांच्या संदर्भात जारी करण्यात आली आहे. हसीन जहांने आपल्या मेंटेनन्स प्रकरणासह घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी आणि वैवाहिक वादाशी संबंधित इतर खटले पश्चिम बंगालमधून दिल्ली येथे वर्ग करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिका न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत.

हसीन जहांने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मुलीच्या उत्तम शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी त्या दिल्लीमध्ये स्थलांतरित झाल्या आहेत आणि मुलीचा प्रवेश एका नामांकित शाळेत केला आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रत्यक्ष हजर राहणे शक्य होत नाही. तसेच आपल्याकडे स्वतंत्र उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसून स्वतःच मुलीच्या दैनंदिन संगोपन, शिक्षण आणि देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडत असल्याचे हसीनाने याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की, दिल्लीपासून सुमारे 1500 किलोमीटर दूर असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये खटला लढण्यासाठी वारंवार प्रवास करणे भाग पडल्यास आपल्याला आणि अल्पवयीन मुलीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. दुसरीकडे मोहम्मद शमी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमुळे अनेक देशांत प्रवास करतात आणि त्याच्याकडे दिल्लीमध्ये खटला लढण्यासाठी पुरेसे साधनसामग्री व संसाधने उपलब्ध आहेत. तसेच शमीचे कुटुंब उत्तर प्रदेशात राहते, जे कोलकात्यापेक्षा दिल्लीच्या अधिक जवळ आहे, असा मुद्दाही हसीनाने उपस्थित केला आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय?

मोहम्मद शमीने एप्रिल 2014 मध्ये हसीनशी विवाह केला होता. जुलै 2015 मध्ये त्यांना मुलगी झाली. हसीन जहांला आधीच्या विवाहातून दोन मुली आहेत. वर्ष 2018 मध्ये हसीन जहांने शमीवर घरगुती हिंसाचाराचे आरोप केले. ज्यामुळे शमीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर हसीनाने महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम (डीव्ही अ‍ॅक्ट) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यासमोर अर्ज दाखल केला. या अर्जात दरमहा 10 लाख रुपयांच्या अंतरिम मेंटेनन्सची मागणी केली होती. त्यापैकी 7 लाख रुपये स्वतःसाठी आणि 3 लाख रुपये मुलीसाठी.

उच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता?

ट्रायल कोर्टाने शमीला दरमहा 1.3 लाख रुपये भरणपोषण देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र जुलै 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने ही रक्कम वाढवून 4 लाख रुपये प्रतिमहिना इतकी केली. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत शमी यांनी पत्नीला 1,50,000 रुपये आणि मुलीसाठी 2,50,000 रुपये प्रतिमहिना द्यावेत.

view comments