पाकिस्तानची फाळणी अटळ; 27 मार्च..., बलूच नेत्याने उघड केला 'आझादी'चा प्लॅन, पाकिस्तानचं लष्कर हादरलं

मीर यार बलोच यांनी या मुलाखतीत बलूचिस्तानचा इतिहास, सध्याच्या संघर्षामागील गुंतागुंत, आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका, महिलांचा वाढता सहभाग, CPEC प्रकल्प आणि भारतासोबतच्या संभाव्य संबंधांबाबत त्यांच्या संघटनेचा दृष्टिकोन मांडला. याच दरम्यान त्यांनी एक मोठा दावा करत म्हटलं की, “जर पाकिस्तानने बलूचिस्तानच्या रणनीतीदृष्ट्या महत्त्वाच्या भूमीवर लष्करी कारवाई करून ताबा मिळवला नसता, तर पाकिस्तान आपल्या स्थापनेनंतर एका वर्षातच अंतर्गत संकटांमुळे विस्कळीत झाला असता.”

पाकिस्तानच्या लष्करावर बलूच नागरिकांविरोधात जबरदस्तीने बेपत्ता करणे, धार्मिक स्थळांना नुकसान पोहोचवणे, संसाधनांचे कथित शोषण आणि गंभीर हिंसाचाराचे आरोप होत असताना, याकडे ते कसे पाहतात, असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना मीर यार बलोच यांनी त्यांच्या आंदोलनाची भूमिका सविस्तरपणे मांडली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची संघटना सातत्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या धोरणांवर आणि कारवायांवर प्रश्न उपस्थित करत आली आहे. पाकिस्तान स्वतःला इस्लामचा रक्षक म्हणून सादर करतो, मात्र बलूचिस्तानमध्ये झालेल्या लष्करी कारवायांमध्ये धार्मिक स्थळांचे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनेक मशिदी जड शस्त्रास्त्रांच्या कारवाईत बाधित झाल्याचा दावा करत, तत्कालीन बलूच शासक मीर अहमद यार खान यांच्या राजवाडा परिसरातील ऐतिहासिक मशिदीलाही नुकसान झालं आणि आजही तिथे संघर्षाच्या खुणा दिसतात, असं ते म्हणाले.

इतिहासाचा संदर्भ देत मीर यार बलोच यांनी सांगितलं की, 1947 नंतरच्या राजकीय परिस्थितीत बलूचिस्तानला जबरदस्तीने पाकिस्तानमध्ये विलीन करण्यात आलं. त्यांच्या मते, त्या काळातील निर्णयांमध्ये बाह्य शक्तींची भूमिका होती आणि 27 मार्च 1947 रोजीची लष्करी कारवाई ही बेकायदेशीर ताबा होती. त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं की, जर पाकिस्तानने बलूचिस्तानच्या संसाधनसमृद्ध आणि रणनीतिक भागावर नियंत्रण मिळवलं नसतं, तर नव्याने स्थापन झालेला पाकिस्तान टिकून राहणं कठीण झालं असतं.

मीर यार बलोच यांच्या दाव्यानुसार, बलूच शासक अहमद यार खान यांचे धाकटे बंधू प्रिन्स अब्दुल करीम बलूच आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्या काळात विलिनीकरणाला विरोध केला होता. तसेच बलूच प्रतिनिधी संस्थांनीही पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याच्या प्रस्तावाला नकार दिला होता, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या मते बलूच आंदोलनाचं उद्दिष्ट दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षातून आणि अस्थिरतेतून प्रदेशाला मुक्त करणं आहे. स्वतंत्र बलूचिस्तान अस्तित्वात आल्यास, संसाधनांचा वापर वेगळ्या पद्धतीने होईल आणि त्यातून प्रदेशातील शांततेला चालना मिळू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.