पाकिस्तानला खूप जड जाणार; 2.4 अब्ज डॉलरच्या बदल्यात असे काही करावे लागणार जे कधीच केले नाही
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
Pakistan News: आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला IMF कडून कर्ज मिळाले असले तरी भारताच्या विरोधामुळे 11 नवीन कडक नियम लादले आहेत. पाकिस्तानला हे नियम पाळणे अनिवार्य आहे.
इस्लामाबाद: आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी भारताच्या तीव्र विरोधामुळे आणि पाकिस्तानच्या ढिसाळ आर्थिक धोरणांमुळे आयएमएफने आता कर्जासाठी 11 नवीन आणि कडक नियम लादले आहेत. यापूर्वी मंजूर केलेल्या 2.4 अब्ज डॉलरच्या कर्जाच्या पुढील हप्त्यांसाठी पाकिस्तानला आता या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
9 मे रोजी आयएमएफने पाकिस्तानला हे कर्ज मंजूर केले होते. भारताने या निर्णयाचा कठोर विरोध केला होता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की पाकिस्तानला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत करणे हे 'दहशतवादाला निधी पुरवण्या'पेक्षा वेगळे नाही. त्यांनी आयएमएफला 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीवर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. या पार्श्वभूमीवर आयएमएफने अचानक पाकिस्तानवर 11 नवीन शर्ती लादल्याने भारताच्या दबावाचा परिणाम दिसून येत आहे.
advertisement
आता पाकिस्तानला या कर्जासाठी एकूण 50च्या आसपास नियम आणि अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. यापैकी 33 नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि यापूर्वीच अनेक नियम पूर्ण करताना पाकिस्तानची दमछाक झाली आहे. काही नियमांची मुदत वाढवावी लागली आहे. त्यामुळे आता ११ नवीन नियम पाकिस्तानसाठी अधिक कठीण आव्हान असणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार पाकिस्तानला आगामी 2026 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आयएमएफसोबत झालेल्या करारानुसार संसदेत मंजूर करावा लागेल. जून 2025 पर्यंत वित्तीय उद्दिष्टे साध्य करणेही महत्त्वाचे आहे. यासोबतच प्रशासकीय सुधारणांसाठी एक योजना तयार करणे, ऊर्जा क्षेत्रातील वीज आणि गॅसच्या किमतींमध्ये बदल करण्याची घोषणा करणे आणि गरिबांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करणे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण शर्तींचा समावेश आहे.
advertisement
आयएमएफने 17 मे रोजी जारी केलेल्या एका अहवालात भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाचा उल्लेख केला आहे. यामुळे पाकिस्तानसाठी 'एंटरप्राइज रिस्क' वाढला आहे आणि कर्जाचा 'गैरवापर' झाल्यास 'रेपुटेशनल रिस्क' देखील वाढू शकतो, असे आयएमएफने म्हटले आहे.
यापूर्वीच्या अटी अजूनही अपूर्ण
यापूर्वी आयएमएफने पाकिस्तानला अनेक आर्थिक सुधारणांच्या अटी घातल्या होत्या. त्यापैकी काही अंशतः पूर्ण झाल्या आहेत तर अनेक अजूनही अपूर्ण आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
advertisement
1. पाकिस्तान सरकार टॅक्समध्ये कोणतीही सूट देणार नाही. कोणतेही नवीन स्पेशल टॅक्स ट्रीटमेंट देणार नाही.
2. जर सरकार बजेटपेक्षा वेगळा कोणताही खर्च करते तर त्याला आधी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल.
3. सरकारला एक नॅशनल फिस्कल पॅक्ट मंजूर करायचा आहे. यातून काही खर्च प्रांतांना दिले जातील. केंद्र आणि प्रांतांच्या कमाई आणि खर्चात जो फरक आहे तो ठीक करायचा आहे.
advertisement
4. सरकारला आयएमएफला एक रिपोर्ट द्यायचा आहे. या रिपोर्टमध्ये सांगायचे आहे की सरकार आपले दखल कसे कमी करत आहे.
5. प्रत्येक प्रांत आपल्या कृषी उत्पन्न कर (Agriculture Income Tax) च्या नियमांमध्ये बदल करेल. हा बदल छोट्या शेतकऱ्यांसाठी संघीय व्यक्तिगत आयकर (federal personal income tax) आणि व्यावसायिक शेतीसाठी संघीय कॉर्पोरेट आयकर (federal corporate income tax) नुसार असेल.
advertisement
6. इस्लामाबाद, कराची आणि लाहौरच्या मोठ्या बाजारांमध्ये Large Taxpayer Units मध्ये नियमांचे पालन करण्यासाठी उपाय लागू केले जातील.
7. योजना मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर काही गोष्टी प्रकाशित करेल. यामध्ये प्रोजेक्ट निवडण्याचे नियम सामील आहेत. याने सरकारी गुंतवणुकीचे चांगले व्यवस्थापन होईल.
8. खत आणि कीटकनाशकांवर 5 टक्के FED लावला जाईल. FED चा अर्थ आहे 'संघीय उत्पादन शुल्क'.
advertisement
9. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन नियम बनेल. ज्यामुळे सिविल सर्व्हेंट्सला आपल्या संपत्तीचा हिशोब द्यावा लागेल.
10. सरकार शासन आणि भ्रष्टाचार निदान मूल्यांकन नावाचा रिपोर्टही जारी करेल. यात सांगितले जाईल की शासनात काय कमतरता आहेत.
11. सरकार गरिबांसाठीही काम करेल. सरकार दरवर्षी या पैशांना महागाईनुसार वाढवेल. याने गरिबांना जरुरी वस्तू खरेदी करण्यात मदत मिळेल.
आर्थिक शर्ती
12. इंटरबँक आणि ओपन मार्केट रेटमधील फरक 1.25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. हा फरक सतत 5 दिवसांपर्यंत वाढू नये.
13. बँक समाधान आणि ठेव विमा कायद्यातील बदलांना संसदेची मंजुरी मिळावी. याचा उद्देश संकट व्यवस्थापन मजबूत करणे आहे.
14. ज्या प्रायव्हेट बँकांकडे पुरेसे भांडवल नाही, त्यांना समाधानाच्या अंतर्गत ठेवले जावे.
15. फंड स्टाफसोबत मिळून धोका कमी करण्याच्या उपायांवर नियम आणि पद्धतींमध्ये सुधारणा केली जावी. यात चांगली कोलेटरल पॉलिसी आणि प्रतिपक्षांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याची आवश्यकता सामील आहे.
16. धोका कमी करण्याच्या उपायांवर सुधारित नियम लागू केले जावेत. याचा उद्देश मौद्रिक धोरण संचालनात सुरक्षा उपायांना अधिक चांगले बनवणे आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातही अटी
17. सरकारला दोन DISCOs चे खाजगीकरण आणि रियायत सौद्यांसाठी तयार करायचे आहे. यासाठी सर्व आवश्यक पाऊले उचलली जावीत. DISCOs चे व्यवस्थापन आणि काम करण्याची पद्धत अधिक चांगली केली जावी.
18. गॅस सेक्टरमध्ये कॅप्टिव्ह पॉवरचा वापर बंद केला जावा. कॅप्टिव्ह गॅस वापरणाऱ्यांना वीज ग्रीडशी जोडले जावे. गॅसला सर्वात चांगल्या वीज बनवणाऱ्या प्लांट्सपर्यंत पोहोचवले जावे.
19. सरकारने डिसेंबर २०२४ साठी गॅस टॅरिफमध्ये बदलाची माहिती दिली आहे. टॅरिफला खर्चाच्या हिशोबाने ठेवले जावे.
सरकारी मालकीच्या उद्योगांसाठी
20. सरकारच्या कंपन्या आणि गुंतवणूक धोरणात सुधारणा करण्यासाठी काही नवीन पाऊले उचलली जावीत. सरकारने SWF Act आणि दुसऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करावे.
21. सरकारने SOE (सरकारी मालकीचे उद्यम) कायदा अधिक चांगला बनवावा. यासाठी 10 आणखी SOE कायद्यांमध्ये बदल केला जावा.
22. सरकारने Special Economic Zone (विशेष आर्थिक क्षेत्र) ज्यात Export Processing Zone (निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र) देखील सामील आहेत. यांसदर्भातही एक योजना बनवावी. सरकार 2035 पर्यंत या क्षेत्रांना मिळणारी सर्व प्रकारची सूट पूर्णपणे समाप्त करेल. पण पाकिस्तान सरकारने यापैकी काहीच अटी पूर्ण केल्या आहेत. काहींमध्ये त्याला आणखी मुदत मिळाली आहे आणि अनेक अपूर्ण पडलेल्या आहेत.
११ नवीन अटी
1. सरकारला वित्त वर्ष 2026 चा बजेट IMF सोबत झालेल्या कराराप्रमाणे पास करावा लागेल, जेणेकरून सरकार आपले ठरवलेले लक्ष्य पूर्ण करू शकेल. जून 2025 पर्यंत वित्तीय लक्ष्ये साध्य करणे जरुरी आहे.
2. नवीन AIT कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने एक योजना बनवावी. या योजनेत टॅक्स रिटर्न प्रोसेस करण्यासाठी एक सिस्टम बनवावी. टॅक्सपेअरची ओळख आणि रजिस्ट्रेशन देखील करावे लागेल. लोकांना जागरूक करण्यासाठी एक अभियान चालवावे लागेल. 'टॅक्स रेव्हेन्यू' म्हणजेच कर महसूल वाचवणे जरुरी आहे. हे सर्व जून 2025 पर्यंत पूर्ण करायचे आहे.
3. शासन व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक योजना बनवली जावी. ही योजना गव्हर्नन्स डायग्नोस्टिक असेसमेंट (Governance Diagnostic Assessment) च्या सल्ल्यावर आधारित असावी. सरकारने काही सुधारणांची घोषणा करावी. या सुधारणांमुळे शासनातील अडथळे दूर केल्या जाव्यात. हे सर्व ऑक्टोबर 2025 च्या अखेरीस पूर्ण व्हावे.
4. सरकारने गरिबांशी संबंधित कार्यक्रमात दरवर्षी बदल करावे. याने लोकांची क्रयशक्ती टिकून राहील. याची मुदत जानेवारी 2026 आहे.
5. सरकारने 2027 नंतरच्या हिशोबाने वित्तीय क्षेत्रासाठी एक योजना बनवावी. ही योजना सांगेल की 2028 पासून पुढे नियम आणि संस्था कशा काम करतील. याचे लक्ष्य वित्तीय व्यवस्था सुरक्षित ठेवणे आहे. हे काम जून 2026 पर्यंत पूर्ण व्हावे.
6. वीज आणि गॅसच्या किमतींमध्ये दरवर्षी बदल व्हावा. हा बदल 1 जुलै 2025 पासून लागू होईल.
7. गॅसच्या किमतींमध्ये वर्षातून दोन वेळा बदल होईल. हा बदल 15 फेब्रुवारी 2026 पासून होईल.
8. सरकार एक कायदा बनवेल ज्यामुळे विजेवर लागणारा टॅक्स नेहमीसाठी लागू होईल. याने विजेचा वापर वाढेल आणि लोक ऊर्जेचा योग्य वापर करतील. हा कायदा मे 2025 पर्यंत बनला पाहिजे.
9. सरकारने आणखी एक कायदा बनवावा ज्यामुळे कर्जावर लागणाऱ्या सर्विस चार्जची मर्यादा हटेल. हा कायदा जून 2025 पर्यंत बनला पाहिजे.
10. स्पेशल टेक्नॉलॉजी झोन आणि दुसऱ्या इंडस्ट्रियल पार्क्सना मिळणारी सूट 2035 पर्यंत पूर्णपणे समाप्त केली जाईल. यासाठी एक योजना तयार केली जावी. याने सर्व गुंतवणूकदारांसाठी एकसारखे वातावरण बनेल आणि काम करणे सोपे होईल. हे काम डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल.
11. सरकारने जुन्या गाड्यांच्या इम्पोर्टच्या नियमांमध्ये बदल करावा. यासाठी संसदेत एक नवीन कायदा सादर केला जावा. या कायद्यानुसार काही अटींसह जुन्या गाड्या मागवता येतील. सुरुवातीला हे नियम फक्त त्या गाड्यांवर लागू होईल ज्या पाच वर्षांपेक्षा कमी जुन्या आहेत. गाड्यांना काही खास पर्यावरण आणि सुरक्षा नियमांचेही पालन करावे लागेल. हे बदल जुलै 2025पर्यंत व्हायला हवेत.
आयएमएफच्या 11 नवीन शर्ती पाहिल्यावर हे स्पष्टपणे दिसते की पाकिस्तानवर हे कठोर नियम लादले गेले आहेत. भारताकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव वाढला आहे आणि पाकिस्तानने ज्या क्षेत्रांमध्ये यापूर्वी लावलेल्या शर्ती पूर्ण केल्या नाहीत. त्या आता त्याला कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करून दाखवाव्या लागतील, नाहीतर यापुढे त्याला अशा प्रकारचे कर्ज मिळणे सोपे होणार नाही.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
May 19, 2025 4:35 PM IST
मराठी बातम्या/विदेश/
पाकिस्तानला खूप जड जाणार; 2.4 अब्ज डॉलरच्या बदल्यात असे काही करावे लागणार जे कधीच केले नाही
