एका गावात असं काय घडलं? 47 जिल्हे, 6 राज्यांत दहशत; अधिकारीही घाबरले
- Published by:Priya Lad
Last Updated:
डीएमने या प्रकरणाचा तपास सीएमओकडे सोपवला असून जिल्ह्यातील सर्व ब्लॉकमध्ये चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
लखनऊ : उत्तर प्रदेशात लोकांची बनावट जन्म प्रमाणपत्रे बनवण्याचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. एका गावातून यूपीच्या 47 जिल्ह्यांतील आणि 6 राज्यांतील लोकांचे बनावट जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. या घटनेनंतर डीएमने तपासाचे आदेश दिले असून एक टीम तयार केली आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
सध्या अशा 814 प्रकरणांची नोंद झाली आहे, परंतु त्यांची संख्या वाढू शकते. डीएमने या प्रकरणाचा तपास सीएमओकडे सोपवला असून जिल्ह्यातील सर्व ब्लॉकमध्ये चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी CRS पोर्टलवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा स्तरावरील आरोग्य विभागाची आहे. असं असताना हातरस जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सिंचवली सानीच्या पंचायत सचिवांनी ओळखपत्र देण्याआधी जन्म प्रमाणपत्रे जारी झाली. त्याचा सुगावाही कुणाला नव्हता.
advertisement
ताज्या फसवणुकीत, आयडी पंचायत सचिवांपर्यंत पोहोचला नव्हता. त्याआधी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. अशा स्थितीत या खेळात राज्यपातळीवरील कोणी सामील आहे की ओळखपत्र मिळाल्यानंतर जिल्ह्यात काही रॅकेट सुरू आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मात्र, ही राज्यातील मोठी फसवणूक आहे. उच्चस्तरीय चौकशी झाली तर सत्य बाहेर येईल.
आतापर्यंत तपासात काय समोर?
तसं पाहिलं तर आपल्या जिल्ह्यातील 30 पंचायतींना CRS आयडी मिळू शकले नाही. जे शासनाकडे पाठवण्यात आले. ओळखपत्र तयार झाल्यावर ते संबंधित सचिवांमध्ये वाटण्यात आले.
advertisement
ओळखपत्र मिळण्यास उशीर का?
मात्र हे आयडी किती दिवसांपूर्वी बनवले व कधी मिळाले, असा प्रश्न जिल्ह्याला पडला आहे. पंचायत सचिवांपर्यंत पोहोचण्यास उशीर का झाला? हा आयडी जारी केल्यानंतर फसवणूक झाली असेल, तर वस्तुस्थितीची चोरी राज्यस्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर झाली. हा एक प्रश्न आहे का? सरकारी पातळीवर फसवणूक थांबवण्यासाठी पंचायत सचिव प्रमाणपत्र बनवताना ते त्यांच्या पोर्टलवरून बनवतील असा नियम करण्यात आला आहे. यानंतर, तो रिलीज झाल्यावर त्यांना एक ओटीपी मिळेल. ते OTP टाकतील. त्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल. सीआरएस पोर्टलद्वारे जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी आयडी तपशील सीएमओ कार्यालयाकडे पाठविला जातो. सीएमओ कार्यालयाच्या अहवालावर हा लॉगिन आयडी राज्य स्तरावर तयार केला जातो. हा आयडी तयार करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून डेटा घेतला जातो, त्याद्वारे अधिकाऱ्याची बदली झाल्यास मोबाइल क्रमांक किंवा अन्य तपशील बदलला जातो. हा आयडी कधी तयार झाला आणि इतकी प्रमाणपत्रे कशी दिली गेली? याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
advertisement
आत्तापर्यंत जाऊतून जारी होत होते सिंचावली सानीचे जन्म व मृत्यूचे दाखले
ग्रामपंचायत सिंचावली सानीचे सीआरएस आयडी नसल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत सचिवांना त्यांच्या जवळच्या ग्रामपंचायत जाऊ इनायतपूर येथून प्रमाणपत्र द्यावं लागत होतं. सिंचावली सानी प्रमाणपत्रे फक्त जाऊच्या लॉगिनद्वारे देण्यात आली. सिंचावलीचे ग्रामपंचायत सचिव सानी ईश्वर चंद्र यांना सीएमओ कार्यालयाने 3 ऑगस्ट 2024 रोजी लॉगिन आयडी दिला आहे. या प्रकरणात एकच बाब समोर येत आहे की आयडी चोरीला गेला की हॅक झाला. एकतर प्रमाणपत्र जारी करणारा ओळखपत्र परराज्यातून दिल्यानंतर किंवा जिल्ह्यात आल्यानंतर चोरीला गेला. किंवा ते काही सहकार्याने हॅक केले गेले आहे. कारण ओटीपी पंचायत सचिवांपर्यंत पोहोचत होते. त्यावर आयडी नोंदवला होता.
advertisement
सार्वजनिक सेवा केंद्रांच्या स्तरावरही प्रमाणपत्रांमध्ये खोटेपणाचे प्रकार
अशी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हॅकर्सनी बनावट सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. तपशील प्रविष्ट केल्यानंतर, तुम्हाला संबंधित पंचायत किंवा संस्थेच्या माजी किंवा निवृत्त अधिकृत अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरी आणि शिक्का असलेले प्रमाणपत्र मिळेल.
त्यासंबंधी अपलोड केलेले तपशील तीन ते चार दिवस भारत सरकारच्या पोर्टलवर दिसतील. यानंतर ते अदृश्य होईल. मात्र तोपर्यंत प्रमाणपत्र दिले जाते. अलीगड विभागात आतापर्यंत अशी प्रकरणे समोर येत आहेत. पण हा पूर्णपणे नवीन प्रकार आहे.
advertisement
डीएमने तपास पथक स्थापन केले, 1 आठवड्यात अहवाल सादर करतील
त्याचवेळी याप्रकरणी ग्रामपंचायत सचिवांवर गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व 462 ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
Location :
Uttar Pradesh
First Published :
August 15, 2024 8:50 AM IST
