राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी नवा कायदा, नियम काय असणार?

सध्या राज्यात एकूण ३०६ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५१ प्रमुख बाजार समित्या नव्या कायद्याच्या कक्षेत आणल्या जाणार आहेत. यामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या प्रमुख समित्यांचा समावेश आहे.

नव्या अधिसूचनेनुसार, ज्या बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ८० हजार मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक आहे आणि ज्या ठिकाणी दोनपेक्षा जास्त राज्यांतून कृषिमाल येतो, त्या समितीला ‘राष्ट्रीय बाजार’ म्हणून घोषित केले जाईल. त्यानंतर त्या बाजार समितीचे विद्यमान सदस्यत्व संपुष्टात येईल आणि नवीन रचना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाईल.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नव्या रचनेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. येथे पूर्वी १२ शेतकरी प्रतिनिधी आणि ५ व्यापारी प्रतिनिधी होते, मात्र आता ते अनुक्रमे ४ आणि १ इतके कमी करण्यात आले आहेत. याशिवाय दोन अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु मुंबईत असे उद्योग नसल्याने बाहेरील लोकांचा बाजार समितीत शिरकाव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.