पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा! सरकारने ही अट केली रद्द

यावर प्रतिक्रिया देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, “ज्या तालुक्यांचा समावेश शासन निर्णयात झाला नाही, त्या तालुक्यांचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला असून लवकरच तो मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.” या नव्या प्रस्तावात नांदेड, बुलढाणा, परभणी, बीड, अहिल्यानगर आणि सातारा यांसह इतर काही जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

या जीआरमुळे मदत वितरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा होणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मदत थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे दिली जाणार असल्याने पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अ‍ॅग्रिस्टॅक (Agristack) पोर्टलवर आधीच नोंदणी करून ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज राहणार नाही. यामुळे मदत वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल.

पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याने मदत वितरणानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि दिलेल्या रकमेचा तपशील जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. तसेच, गाव आणि तालुका पातळीवरही या याद्या जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची माहिती सहज मिळू शकेल.

जरी सध्याच्या शासन निर्णयात २५३ तालुके समाविष्ट असले, तरी विभागाने आणखी १०० तालुक्यांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये पश्चिम आणि मराठवाडा विभागातील अनेक तालुके आहेत ज्यांना अतिवृष्टी, पूर आणि नद्यांच्या तांडवामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले.

मकरंद जाधव-पाटील यांनी आश्वासन दिले की, “राज्यातील कोणताही पूरग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शासन प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र आढावा घेत आहे आणि पात्रांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.”