मोठा दिलासा! २०१७ सालच्या कर्जमाफी योजनेतील 'या' शेतकऱ्यांसाठी निधी आला, प्रक्रिया कधी सुरू होणार? अपडेट आली समोर

या प्रलंबित लाभासाठी अनेक शेतकरी आणि सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने डिसेंबर २०२५ च्या अधिवेशनात ५,९७५.५१ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

शासनाने मंजूर केलेला हा निधी सहकार आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीने जमा केला जाणार आहे. या प्रक्रियेत बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा सहभाग असणार आहे.

या टप्प्यात नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, नाशिक, जालना, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या खातेदारांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या कार्यक्रमांतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सहकार आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, संबंधित बँका आणि सहकारी संस्थांच्या पात्र खातेदारांना नियमांनुसार ऑनलाइन पद्धतीने निधी वितरित केला जाईल.

निधी वाटप करताना ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये असलेल्या पात्र कर्जखात्यांनाच लाभ मिळेल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे अपात्र खात्यांना निधी जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.