जमिनीच्या पोटहिश्श्यांबाबत शासनाचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना मिळणार हे फायदे

राज्यात पहिली भूमापन व जमाबंदी प्रक्रिया सन १८९० ते १९३० या कालावधीत पार पडली होती. त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या शेतजमिनींचे नकाशे, सात-बारा अधिकार अभिलेख, जमिनीची प्रतवारी आणि आकारणी निश्चित करण्यात आली होती. त्या वेळी राज्यात सुमारे ५० लाख २१ हजार २१३ भूभाग नकाशे आणि तेवढेच सात-बारा उतारे तयार झाले होते.

त्यानंतर राबविण्यात आलेल्या जमीन एकत्रीकरण योजनेदरम्यान, मूळ जमाबंदीतील अभिलेखांमध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे राज्यात एकूण १ कोटी ४० लाख ७८ हजार ९६५ भूभाग निर्माण झाले आणि त्यानुसार सात-बारा अधिकार अभिलेखही तयार करण्यात आले.

राज्यात १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस वाटणी, हक्कसोड पत्र, तसेच विविध हस्तांतरणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नव्या पोटहिश्श्यांची निर्मिती झाली. या कालावधीत तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवीन सात-बारा अधिकार अभिलेख तयार झाले. मात्र, या सर्व पोटहिश्श्यांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने नकाशे आणि सात-बारा अभिलेख यांच्यात मोठा विसंगती निर्माण झाली आहे.

अनेक ठिकाणी जमिनीचे नकाशेच उपलब्ध नसल्याने नेमकी जमीन कुठे आहे, तिची हद्द किती आहे, हे स्पष्ट होत नाही. परिणामी स्थानिक पातळीपासून ते थेट उच्च न्यायालयापर्यंत सीमा वाद निर्माण झाले आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांबरोबरच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांनाही बसत आहे. कर्ज, पीक विमा, अनुदान आणि नुकसानभरपाई ठरवताना अडचणी येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व पोटहिश्श्यांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यांचे सलग्नीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक भूभागाला स्वतंत्र भू-आधार क्रमांक (अल्पीन) दिला जाणार आहे. खाते निहाय आणि धारक निहाय पोटहिश्श्यांची अचूक मोजणी करून त्यांची सीमा आणि क्षेत्रफळ निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे नकाशे आणि सात-बारा अभिलेख तंतोतंत जुळतील.

या अद्ययावत डेटाबेसच्या आधारे कृषीविषयक योजना, पीक सर्वेक्षण, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, पीक विमा आणि नुकसानभरपाई यांसारख्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत. ग्रामीण भागातील जमिनींची अचूक माहिती उपलब्ध झाल्याने प्रशासनालाही निर्णय घेणे सुलभ होणार आहे