महत्वाची अपडेट! शेती वाटपाच्या हुकूमनामा नोंदणीबाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Stamp Duty : वडिलोपार्जित शेतीच्या वाटपाचा हुकूमनामा नोंदविताना बाजारभावानुसार तब्बल दीड लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धक्का दिला आहे.
मुंबई : वडिलोपार्जित शेतीच्या वाटपाचा हुकूमनामा नोंदविताना बाजारभावानुसार तब्बल दीड लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धक्का दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशा हुकूमनाम्याची नोंदणी केवळ १० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर करता येईल. न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
advertisement
नेमकं काय आहे प्रकारण?
याचिकाकर्ते काशीनाथ सोपान निर्मळ (जि. बीड) यांनी त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतीतील हिस्सा मिळवण्यासाठी बहिणीसोबत वाटणीचा दावा परळी येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केला होता. ३० एप्रिल २०२३ रोजी लोकअदालतमध्ये हा दावा निकाली निघाला आणि वाटणीचा हुकूमनामा तयार झाला. त्यानंतर हा आदेश महसूल कार्यालयात नोंदविण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला.
advertisement
परंतु महसूल अधिकाऱ्यांनी बाजारभावानुसार १ लाख ४८ हजार ६५० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचा सल्ला दिला. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मानून निर्मळ यांनी अॅड. तुकाराम जी. गायकवाड यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कायदेशीर तरतुदी
मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ४६(बी) नुसार शेतीच्या वाटपाच्या हुकूमनाम्यासाठी १०० रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारले जाऊ शकते. तर कलम ४६(सी) नुसार महसुली अधिकारी, दिवाणी न्यायालय किंवा मध्यस्थाने (Arbitrator) दिलेल्या अंतिम हुकूमनाम्याच्या नोंदणीसाठी फक्त १० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क द्यावे लागते. याचिकाकर्त्याने हाच मुद्दा मांडत बाजारभावावर आधारित शुल्क आकारणी चुकीची असल्याचे ठामपणे सांगितले.
advertisement
न्यायालयाचा निर्णय काय?
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने १० रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली. खंडपीठाने महसूल अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून स्पष्ट निर्देश दिले की, वडिलोपार्जित शेती वाटपाच्या हुकूमनाम्याची नोंदणी केवळ १० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर करावी. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील कार्यवाही ४५ दिवसांत पूर्ण करावी, असे आदेशात नमूद केले.
advertisement
फायदा काय होणार?
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटपासाठी अनावश्यक मोठा आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होऊन वेळ आणि खर्च वाचेल.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 16, 2025 12:55 PM IST
