जमीन, मालमत्तेला वारसदार नसेल तर त्या संपत्तीवर कोणाचा हक्क राहतो? वाचा कायदा
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Property News : भारतात अनेकदा अशी प्रकरणे समोर येतात जिथे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता, जमीन किंवा इतर स्थावर संपत्ती ही कोणत्याही अधिकृत वारसदाराशिवाय राहते.अशा वेळी प्रश्न उपस्थित होतो की या संपत्तीचा काय होते?
मुंबई : भारतात अनेकदा अशी प्रकरणे समोर येतात जिथे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता, जमीन किंवा इतर स्थावर संपत्ती ही कोणत्याही अधिकृत वारसदाराशिवाय राहते.अशा वेळी प्रश्न उपस्थित होतो की या संपत्तीचा काय होते? तिच्यावर कोणाचा हक्क राहतो? यासाठी भारतीय कायद्यात काही स्पष्ट तरतुदी आहेत.
कोणत्याही वारसाशिवाय मृत्यू झाल्यास काय होते?
जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याला पत्नी, मुलं, आई-वडील,भाऊ, बहीण किंवा इतर कोणताही कायदेशीर वारस नसेल आणि त्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी विल (मृत्युपत्र) तयार केलेले नसेल, तर अशा स्थितीत ती मालमत्ता "अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी" (Unclaimed Property) म्हणून ओळखली जाते.
भारतीय वारसा कायद्याचे नियम काय सांगतात?
भारतामध्ये वारसत्वाचे नियमन हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 (Hindu Succession Act) आणि इंडियन सक्शेशन अ‍ॅक्ट, 1925 (Indian Succession Act) यांच्या अंतर्गत होते. व्यक्ती कोणत्या धर्माचा आहे.यावरून लागू होणारा कायदा ठरतो.
advertisement
हिंदू, शीख, बौद्ध किंवा जैन व्यक्तीकरिता
जर मृत व्यक्तीचा कोणताही प्रथम श्रेणीचा (पत्नी, मूल, माता) किंवा दुसऱ्या श्रेणीचा (वडील, भाऊ, बहीण इ.) वारस नसेल,तर मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित केली जाते. यास "एस्चीट" (Escheat) नियम म्हणतात.
एस्चीट म्हणजे काय?
एस्चीट (Escheat) हा एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये कोणताही कायदेशीर वारसदार नसलेल्या व्यक्तीची संपत्ती संबंधित राज्य सरकारच्या मालकीची होते. भारतात ही प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 296 अंतर्गत राबवली जाते.
advertisement
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचा महाराष्ट्रात मृत्यू झाला आणि त्याचं कोणतंही नातेवाईक वा मृत्युपत्र नसेल, तर त्याची मालमत्ता महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे जाते.
राज्य सरकार मालमत्ता कशी ताब्यात घेतं?
प्रशासनामार्फत स्थानिक तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही मालमत्ता सरकारी ताब्यात घेतली जाते. अशा मालमत्तेचा नोंद अहवाल तयार करून ती मालमत्ता "सरकारी जमीन" म्हणून वर्गीकृत केली जाते. नंतर ती लिलाव किंवा सार्वजनिक वापरासाठी वापरली जाऊ शकते.
advertisement
मालमत्तेवर दावा करण्याचा हक्क
जर कोणताही दूरचा नातेवाईक, अगोदर नोंद नोंदलेला नसलेला वारस, नंतर पुढे येऊन दावा करतो आणि तो योग्य कागदपत्रासह सिद्ध करतो, तर सरकार ही मालमत्ता परत देऊ शकते. मात्र, यासाठी मजबूत पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
June 17, 2025 10:42 AM IST
