मालमत्तेची नोंदणी केली म्हणजे मालक झालो हा गैरसमज, हे काम न चुकता करणे बंधनकारक, अन्यथा मालमत्ता गमावणार

भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार, 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची कोणतीही मालमत्ता लेखी स्वरूपात उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवणे बंधनकारक आहे. ही नोंदणी व्यवहाराला कायदेशीर स्वरूप देते. परंतु नोंदणी म्हणजे मालकी नाही. जमिनीवरील हक्क कायदेशीररीत्या तुमच्या नावावर येण्यासाठी म्युटेशन आवश्यक आहे.

म्युटेशन पूर्ण न झाल्यास भविष्यात मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. अलीकडच्या काळात असे अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात एकच मालमत्ता दोन वेगवेगळ्या खरेदीदारांना विकली गेली. काही विक्रेत्यांनी नोंदणीनंतरही त्या जमिनीवर कर्ज घेतले. याचे कारण म्हणजे खरेदीदाराने मालमत्तेचे उत्परिवर्तन करून सरकारी नोंदींमध्ये आपले नाव जोडले नाही. परिणामी, कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये अद्याप विक्रेत्याचे नाव कायम राहते.

‘दाखील’ म्हणजे रजिस्ट्रीच्या आधारे सरकारी नोंदींमध्ये नवीन मालकाचे नाव जोडणे.

नोंदणीनंतर दोन ते तीन महिन्यांच्या आत म्युटेशन पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याच काळात फसवणुकीची शक्यता सर्वाधिक असते. वेळेत प्रक्रिया न केल्यास तुम्ही घेतलेल्या मालमत्तेवरील हक्क गमावू शकता.