शेत रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर, कोणते फायदे मिळणार?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, "नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे" या उद्देशाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील वादग्रस्त प्रकरणांचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले की, अनेक प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांनी आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात रस्ता उपलब्ध करून दिला जात नव्हता. त्यामुळे आदेश कागदावर राहून शेतकरी आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदाच मिळत नव्हता. याच समस्येवर उपाय म्हणून महसूलमंत्र्यांनी निर्णायक निर्णय घेतला आहे.

सात दिवसांत अंमलबजावणी सक्तीची - तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल.

या आदेशामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. आदेश दिल्यानंतर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शासन आता प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी डिजिटल माध्यमातून करणार असून, रस्ता प्रत्यक्ष खुला झाला आहे की नाही, याची खात्री शासनस्तरावरून केली जाईल.

राज्यात अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे शेतरस्ते वादांमुळे त्रस्त होते. स्थानिक दबाव, भ्रष्टाचार आणि कागदी विलंबामुळे अनेकांना न्याय मिळत नव्हता. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे हे सर्व अडथळे दूर होणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंतचा रस्ता प्रत्यक्षात उपलब्ध होईल.