दिवाळीच्या मुहूर्तावर जमीन खरेदी-विक्रीचा प्लॅन आहे का? नियमांत मोठे बदल, वाचा सविस्तर

राज्यात शेतजमिनींचे अतिलहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती किफायतशीर राहावी या उद्देशाने तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रात २० गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायती क्षेत्रात १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनींचे व्यवहार करण्यास परवानगी नव्हती. परिणामी, अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, रजिस्ट्री किंवा बांधकाम परवानगी घेणे अशक्य झाले होते.

सरकारने या कायद्यात शिथिलता आणत नवे नियम लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा परिसर या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहे. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग देखील विचारात घेतला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार आहे. लहान भूखंडधारकांना आता कोणतेही शुल्क न देता जमिनीचे नियमितीकरण करता येईल. मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल आणि जमीन अधिकृतपणे नोंदणीकृत झाल्याने बांधकाम परवाना घेणे सोपे होईल.