केंद्र सरकारने ट्रॅक्टरसंदर्भात घेतला मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांचा होतोय विरोध, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:October 22, 2025 12:07 PM IST

Tractor News : केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरातील ट्रॅक्टरसाठी बीएस-६ (BS-VI) इंजिन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे उद्दिष्ट असले, तरी त्याचे आर्थिक परिणाम शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरातील ट्रॅक्टरसाठी बीएस-६ (BS-VI) इंजिन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे उद्दिष्ट असले, तरी त्याचे आर्थिक परिणाम शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडण्याची शक्यता आहे. नवीन इंजिन तंत्रज्ञानामुळे ट्रॅक्टरच्या किमतींमध्ये सुमारे २ ते २.५ लाख रुपयांची वाढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परिणामी, शेतकरी संघटना आणि ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

शेतकरी आणि कंपन्यांचा निषेध

शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्या शेतीचे खर्च आधीच वाढलेले आहेत. खत, बियाणे, डिझेल आणि यंत्रसामग्री महाग झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे आहे. अशा वेळी ट्रॅक्टरच्या किमतीत वाढ झाल्यास अनेक लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करणे अशक्य होईल. संघटनांनी बीएस-६ इंजिनची अंमलबजावणी किमान दोन वर्षांनी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, अनेक ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्या देखील या नियमांना तयार नाहीत. त्यांच्याकडे अद्याप बीएस-६ इंजिन विकसित करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि उत्पादन क्षमता नाही. काही मोठ्या कंपन्या प्रयोगशाळा पातळीवर चाचण्या घेत आहेत, मात्र ग्रामीण पातळीवर उत्पादन सुरू करण्यास अजून वेळ लागणार आहे, असे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे.

विक्री आणि किंमतीतील वाढ

गेल्या वर्षी देशभरात सुमारे १० लाख ट्रॅक्टर विकले गेले. सध्या बाजारात ५० अश्वशक्तीपर्यंतचे बहुतेक ट्रॅक्टर बीएस-४ इंजिनसह येतात. यापूर्वी BS-IIIA ते BS-IV इंजिन अंमलबजावणीच्या काळात ट्रॅक्टरच्या किंमतींमध्ये १ ते १.५ लाख रुपयांची वाढ झाली होती. त्याच धर्तीवर, आता बीएस-६ इंजिन लागू झाल्यानंतर किंमत वाढ आणखी जास्त असेल. परिणामी, ट्रॅक्टर विक्रीत घट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कंपन्यांसमोर तांत्रिक अडचणी

कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, BS-VI इंजिनसाठी उच्च दर्जाचे उत्सर्जन नियंत्रण तंत्रज्ञान (Emission Control System), सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीममध्ये सुधारणा करावी लागेल. यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. तसेच, उत्पादनात अडचणी, पुरवठा साखळीतील ताण आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे कंपन्यांना दिलेल्या मुदतीत नियम लागू करणे कठीण जाईल.

शेतकरी आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या मागण्या

शेतकरी संघटना आणि ट्रॅक्टर कंपन्यांनी या विषयावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या कृषी यंत्रसामग्री प्रदर्शनात या विषयावर विशेष बैठक होणार आहे. यात शेतकरी व उद्योग प्रतिनिधी सरकारकडे बीएस-६ अंमलबजावणीची मुदत वाढवण्याची, तसेच तांत्रिक व आर्थिक मदत देण्याची मागणी करणार आहेत.

दरम्यान, बीएस-६ इंजिनमुळे ट्रॅक्टरमधून होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असले तरी, त्याची किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागणार आहे.

view comments