कृषी समृद्धी योजनेसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना काय फायदा मिळणार?

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध योजनांसाठी निधी मिळूनही त्याचा व्यवस्थित आढावा घेतला जात नव्हता. मात्र, कृषी समृद्धी योजनेतून वितरित होणाऱ्या निधीचे दरवर्षी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हे मूल्यमापन कृषी विभागाच्या अखत्यारित न करता स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेकडून होईल.

योजनेत ठरविलेल्या एकूण तरतुदीपैकी ०.१ टक्के निधी केवळ मूल्यमापनासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. या कामासाठी स्वतंत्र संस्था नेमण्यात येईल. कामांचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करताना वैज्ञानिक पद्धती, संशोधन आणि शास्त्रोक्त सांख्यिकीचा आधार घेतला जाईल. तसेच या प्रक्रियेतून निघणारे निष्कर्ष थेट राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येतील.

अद्याप मूल्यमापन यंत्रणेची रचना आणि कार्यपद्धती ठरलेली नसली, तरी या योजनेचा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष काय बदल घडवून आणतो, यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. उदाहरणार्थ, कोणत्या पिकांची उत्पादकता वाढली, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले, सामाजिक व पर्यावरणीय बदल कसे झाले, हे पाहण्याचे काम मूल्यमापन यंत्रणेवर सोपवले जाईल. याशिवाय या योजनेचा वार्षिक फलनिष्पत्ती अहवालदेखील तयार केला जाईल.