Agriculture Land : शेतजमीन 'एनए' करण्याच्या नियमांत बदल! नवीन नियम काय? वाचा सविस्तर
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
agriculture news : तुम्ही जर शेतकरी असाल, तर "एनए" हा शब्द नक्कीच ऐकला असेल. मात्र, अनेकांना याची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ वाटते. यासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रं घ्यावी लागायची, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
मुंबई : तुम्ही जर शेतकरी असाल, तर "एनए" हा शब्द नक्कीच ऐकला असेल. मात्र, अनेकांना याची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ वाटते. यासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रं घ्यावी लागायची, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आणि महसूल कायद्यात सुधारणा करून काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पण नेमकं एनए म्हणजे काय? ते का करतात, अर्ज कुठे आणि कसा करायचा, लागणारी कागदपत्रं आणि नव्या बदलांबाबत सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया.
एनए म्हणजे काय आणि ते का करतात?
बहुतेक जमिनींचा उपयोग शेतीसाठी केला जातो. पण जर तीच जमीन औद्योगिक, वाणिज्य किंवा निवासी वापरासाठी हवी असेल, तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. शेतीच्या जमिनीचं बिगरशेतीमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेलाच एनए (नॉन-अॅग्रीकल्चर) असे म्हणतात.
advertisement
या बदलासाठी ठरावीक रुपांतरण कर भरावा लागतो. शिवाय, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असल्यामुळे, ठरावीक क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांची विक्री करता येत नाही. जर ती विकायची असेल, तर आधी तिचा एनए लेआउट करूनच विकावा लागतो. त्यामुळे एनए प्रक्रिया गरजेची ठरते.
जमीन एनए करण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा?
तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज तुम्ही तहसील कार्यालयातून प्रत्यक्ष घेऊ शकता, किंवा
advertisement
स्वतः स्वतंत्र कागदावर अर्ज लिहून सादर करू शकता.
अर्जासोबत लागणारी आवश्यक कागदपत्रं कोणती?
सातबारा उतारा
सातबाऱ्याशी संबंधित फेरफार नोंद
मिळकत पत्रिका
प्रतिज्ञापत्र
संबंधित जमिनीचा सीमांकन नकाशा
जमिनीचा सर्व्हे किंवा गट नंबर नकाशा
एनए प्रक्रियेत झालेले महत्त्वाचे बदल कोणते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 नुसार जमीन बिगरशेतीसाठी वापरण्यासाठी परवानगी दिली जाते. यामध्ये कलम 42 (ब), (क), आणि (ड) अंतर्गत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
advertisement
तसेच 13 एप्रिल 2022 रोजी महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जर एखाद्या क्षेत्राचा अंतिम विकास आराखडा जाहीर झाला असेल, तर त्या क्षेत्रातील जमिनीसाठी वेगळ्या एनए परवानगीची गरज लागणार नाही. यामुळे वेळ आणि मेहनत वाचेल आणि प्रक्रिया जलद होईल.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Feb 03, 2025 9:46 AM IST
मराठी बातम्या/कृषी/
Agriculture Land : शेतजमीन 'एनए' करण्याच्या नियमांत बदल! नवीन नियम काय? वाचा सविस्तर
