तुकडेबंदी म्हणजे काय? सरकारकडून कायदा रद्द, नवीन निकष काय असणार?

१९४७ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश शेतजमिनींचे अतिलहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती एकत्रित स्वरूपात राहावी असा होता. या कायद्यानुसार जिरायत किंवा बागायत जमिनींचे छोटे-छोटे भाग करून त्यांची विक्री किंवा खरेदी करण्यास मर्यादा घालण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, १० गुंठ्यांपेक्षा (सुमारे ¼ एकर) कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नव्हते. त्यामुळे वारसाहक्काने विभागलेल्या जमिनी, लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री आणि शहरी विकासाच्या योजना अनेकदा थांबत असत.

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, तुकडेबंदी कायदा आता खालील क्षेत्रांसाठी लागू राहणार नाही. जसे की,

राज्यात सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ तुकड्यांचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आहे. यापैकी आतापर्यंत केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत. सरकारने आता सर्व पात्र प्रकरणांना एकदाच नियमित करून कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचा कायदेशीर वापर आणि विक्रीचे हक्क मिळतील. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन, नोंदीतील गोंधळ आणि महसूल संबंधित वाद संपुष्टात येतील.शहर आणि ग्रामीण भागातील विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. तुकडेबंदीमुळे अडकलेले गृहनिर्माण आणि औद्योगिक प्रकल्प आता सुलभतेने पुढे नेले जातील.