2026 च्या आर्थिक बजेटमधून लहान शेतकऱ्यांना काय मिळणार?

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा जीडीपीतील वाटा सुमारे १७.८ टक्के होता. जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला या क्षेत्रातून रोजगार मिळतो. २०२४-२५ मध्येही हा वाटा १७ ते १८ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. शेती आता केवळ अन्नधान्य उत्पादनापुरती मर्यादित न राहता फलोत्पादन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय, कृषी प्रक्रिया आणि कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तारत आहे.

सुस्पष्ट शेती, ड्रोन तंत्रज्ञान, पीक विविधीकरण आणि नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन वाढत असले, तरी त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना समान प्रमाणात मिळत नाही. देशातील सुमारे ८६ टक्के लहान व सीमांत शेतकरी मर्यादित संसाधनांमुळे या प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात तात्पुरत्या अनुदानांऐवजी दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांवर भर देण्याची गरज आहे.

लहान शेती आणि कमकुवत बाजारसंपर्क ही शेतीसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. यावर उपाय म्हणून उत्पादन क्लस्टर मॉडेल प्रभावी ठरू शकते. शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) यांच्या माध्यमातून एकत्रित उत्पादन, कमी खर्चात इनपुट्स, सामायिक पायाभूत सुविधा आणि मजबूत बाजार सौदेबाजी शक्य होते. एफपीओची संख्या आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील तरुण आणि महिलांसाठी कृषी-उद्योजकता ही मोठी संधी आहे. रोपवाटिका, माती परीक्षण, इनपुट पुरवठा, डिजिटल सल्ला आणि बाजार जोडणीसारख्या सेवांमुळे शेती अधिक सक्षम होऊ शकते. यासाठी कृषी स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि इनक्यूबेशन केंद्रांची आवश्यकता आहे.

भारताची बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे अनिश्चितता वाढली असून याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचन, सौर पंप आणि सामुदायिक पाणी व्यवस्थापनावर अधिक गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे.

नैसर्गिक आणि पुनर्जन्मशील शेती पद्धती स्वीकारल्यास खर्च कमी होतो आणि मातीचे आरोग्य सुधारते. पीक विमा, हवामान-आधारित सल्ला आणि हवामान-सहिष्णु बियाण्यांमुळे शेतकरी बदलत्या हवामानाशी अधिक चांगल्या प्रकारे जुळवून घेऊ शकतील.

१०० कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांसाठी राबवण्यात येणारी पंतप्रधान धन-धन कृषी योजना ही एक मोठी संधी आहे. पीक विविधीकरण, सिंचन, साठवणूक आणि कर्जपुरवठा एकत्रितपणे राबवल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.