आदिवासींच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करता येते का? कायदा काय सांगतो?

मुंबई : आदिवासींची जमीन खरेदी-विक्री करता येते का? हा प्रश्न अनेक वेळा शेतकरी, गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण होतो. कारण आदिवासी समाजाची जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या जीवनशैलीचा, उपजीविकेचा आणि अस्तित्वाचा आधार आहे. त्यामुळेच कायद्यानं आदिवासींच्या जमिनीबाबत विशेष संरक्षण दिलं आहे.

advertisement

आदिवासी जमीन म्हणजे नेमकं काय?

ज्या जमिनी अनुसूचित जमातींमधील (ST) व्यक्तींच्या नावावर आहेत, त्या आदिवासी जमीन म्हणून ओळखल्या जातात. महाराष्ट्रात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ अशा अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी जमीन आहे.

कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (MLRC) च्या कलम 36A, 36AA आणि 36AB नुसार आदिवासींची जमीन खरेदी-विक्री, गहाण, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणावर कडक बंधने आहेत. साध्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीला थेट विकता येत नाही.

परवानगीशिवाय व्यवहार बेकायदेशीर

जर एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांची (Collector) किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता जमीन विकली, तर असा व्यवहार कायद्याने अवैध ठरतो. भविष्यात ही जमीन सरकारकडून परत घेऊन मूळ आदिवासी किंवा त्यांच्या वारसांना परत केली जाऊ शकते.

कोणत्या परिस्थितीत जमीन विक्री शक्य?

कायद्यानुसार काही खास परिस्थितीतच आदिवासी जमीन हस्तांतरित करता येते. आदिवासी ते आदिवासी व्यवहार (ST to ST) सामान्यतः परवानगीने करता येतो. सरकारी प्रकल्प, धरणे, रस्ते, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी संपादन. जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी मंजुरी मिळाल्यास काही सशर्त व्यवहार. बिगर आदिवासी व्यक्तीला जमीन विकायची असल्यास, “आदिवासी जमीन संक्रमण परवानगी” घेणं अत्यावश्यक असतं, मात्र ही परवानगी फारच दुर्मिळ दिली जाते.

फसवणूक आणि जमीन हडप प्रकरणे

भूतकाळात अनेक ठिकाणी बनावट खरेदी करार, बनावट पॉवर ऑफ अॅटर्नी, चुकीची वारस नोंद किंवा दबावाखाली घेतलेले व्यवहार झाले. यामुळे हजारो आदिवासी त्यांच्या जमिनीपासून वंचित झाले. यावर उपाय म्हणून सरकारनं कडक धोरण स्वीकारलं असून गेल्या काही वर्षांत अनेक जमिनी मूळ मालकांना परत देण्यात आल्या आहेत.

न्यायालयांची भूमिका

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही अनेक निकालांत स्पष्ट केलं आहे की, आदिवासींच्या जमिनींचं संरक्षण करणं ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत (Fifth Schedule) आदिवासी क्षेत्रांना विशेष संरक्षण दिलं आहे.

खरेदी करण्यापूर्वी खबरदारी आवश्यक

जर कोणी व्यक्ती आदिवासी बहुल भागात जमीन घेण्याचा विचार करत असेल, तर

जमीन आदिवासीच्या नावावर आहे का, हे तपासणं?

जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आहे का, हे पाहणं?

कायदेशीर सल्ला घेणं

या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

एकूणच काय तर, आदिवासींची जमीन ही मुक्त व्यापाराचा विषय नाही. कायद्याने तिचं संरक्षण केलं असून परवानगीशिवाय खरेदी-विक्री करणं धोकादायक आणि बेकायदेशीर ठरू शकतं. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये उतरण्यापूर्वी कायद्याची पूर्ण माहिती घेणं आवश्यक आहे, अन्यथा आर्थिक नुकसानासोबत कायदेशीर कारवाईलाही सामोरं जावं लागू शकतं.