मोदी सरकारकडून पीक विमा योजनेत मोठे बदल! शेतकऱ्यांना नव्याने किती भरपाई मिळणार?

मुंबई : शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून अधिक मजबूत संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, पूर, पाणी साचणे, तसेच वन्य आणि भटक्या प्राण्यांमुळे होणारे पीक नुकसान आता पीक विमा संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. यामुळे देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

advertisement

कृषीमंत्री काय म्हणाले?

लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान माहिती देताना कृषीमंत्री चौहान म्हणाले की, पीक विमा योजनेची व्याप्ती केवळ दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपीट यांसारख्या पारंपरिक नैसर्गिक आपत्तींपुरती मर्यादित राहणार नाही. शेतात पाणी साचणे, नदी-नाल्यांच्या पुरामुळे होणारे नुकसान तसेच वन्य प्राणी आणि भटक्या जनावरांकडून होणारे पीक उद्ध्वस्त होण्याचे प्रकार यांचाही आता विमा भरपाईत समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय, पीक नुकसानीचे मूल्यांकन किंवा विमा दाव्यांची रक्कम देण्यात विमा कंपन्यांकडून विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ दिला जाणार आहे. मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले की, जर विमा कंपनीने ठरलेल्या वेळेत मूल्यांकन पूर्ण केले नाही किंवा भरपाई देण्यास उशीर झाला, तर संबंधित शेतकऱ्यांना 12 टक्के व्याजासह भरपाईची रक्कम दिली जाईल. ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने सुमारे 30 लाख शेतकऱ्यांना 3,200 कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई थेट बँक खात्यात जमा केली आहे. ही रक्कम डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आली असून, यामुळे पारदर्शकता वाढल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

पीक नुकसानीच्या मूल्यांकन प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी नुकसान मूल्यांकन तहसील स्तरावर केले जात होते. मात्र आता ही प्रक्रिया गावपातळीवर केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वरूपाच्या आपत्ती, जसे की एखाद्या गावापुरती मर्यादित पूरस्थिती किंवा जनावरांमुळे झालेले नुकसान, यांचे अचूक मूल्यांकन होऊ शकेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देता येईल.

कृषीमंत्र्यांनी भरपाईच्या दरांची माहिती देताना सांगितले की, जर पिकांचे नुकसान 35 टक्के किंवा त्याहून अधिक असेल, तर सरकार निश्चित दराने नुकसान भरपाई देईल. हंगामी पिकांसाठी प्रति एकर सुमारे 17,000 रुपये, तर फळबागा किंवा कायमस्वरूपी पिकांसाठी प्रति एकर 22,500 रुपये भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, जर एखाद्या राज्य सरकारने पीक विमा अनुदानाचा आपला हिस्सा वेळेत दिला नाही, तर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आपला हिस्सा देणार असल्याचेही चौहान यांनी स्पष्ट केले. 2025 च्या खरीप हंगामापासून ही तरतूद प्रभावीपणे अंमलात आणली जाणार आहे. विलंब झाल्यास 12 टक्के व्याज दंडाची तरतूदही लागू असेल.

एकूणच, सुधारित पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचे कवच अधिक मजबूत मिळणार असून, नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.