बांगलादेशने कांद्याच्या आयातीला परवानगी दिली! पण खरंच दर वाढणार का?

मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकणारा निर्णय नुकताच समोर आला असला, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांच्या अडचणी पूर्णपणे सुटल्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. बांगलादेशने भारतातून कांदा आयात करण्यास परवानगी दिल्याने निर्यातीचा मार्ग खुला झाला असून याचा सकारात्मक परिणाम बाजारभावावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र हा निर्णय उशिरा आल्याची खंत शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

advertisement

दर वाढणार का?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज 7 डिसेंबरपासून दररोज 30 टन क्षमतेचे 50 आयपी (इम्पोर्ट परमिट) जारी केले जाणार असून यामुळे एका दिवसाला सुमारे 15 हजार क्विंटल कांदा बांगलादेशला निर्यात होणार आहे. या परवानग्या यापूर्वी अर्ज केलेल्या आयातदारांनाच देण्यात येणार आहेत. कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या मते, या निर्णयामुळे कांद्याला मागणी वाढेल आणि बाजारात काही प्रमाणात दरवाढ दिसून येईल.

मात्र, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहता हा दिलासा अपुरा असल्याचे चित्र आहे. उन्हाळी कांद्याचे अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतर राज्यातील काही भागांत पूरस्थिती निर्माण झाल्याने शेतजमीन आणि उभ्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पिके वाहून गेली, तर काही भागात जमिनीही निकामी झाल्या. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना सध्या बाजारात कांद्याच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे.

यापूर्वी कांद्याचे दर काही काळ चांगले होते, मात्र अचानक मागणी घटणे, साठवणुकीच्या अडचणी आणि निर्यातीवरील मर्यादांमुळे दर पुन्हा कोसळले. या घसरणीमुळे अनेक शेतकरी उत्पादन खर्चही वसूल करू शकत नसल्याची स्थिती असून संतप्त शेतकऱ्यांनी काही ठिकाणी ट्रॅक्टर घेऊन प्रशासकीय कार्यालयांसमोर आंदोलन केले आहे. हे आंदोलन केवळ दरवाढीसाठी नसून, सातत्याने बदलणाऱ्या निर्यात धोरणाविरोधातील नाराजीचेही प्रतीक आहे.

धोका कायमचा टाळणे गरजेचं

भारत दिघोळे यांच्या मते, केंद्र सरकारने वेळेवर आणि स्थिर निर्यात धोरण अवलंबले असते, तर शेतकऱ्यांना कमी दरात कांदा विकण्याची वेळ आली नसती. बांगलादेशबरोबरच इतर देशांनीही भारतीय कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यास दरात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी निर्यात बंदीचा धोका कायमस्वरूपी टाळणे गरजेचे आहे.

एकंदर पाहता, बांगलादेशने कांदा आयातीला दिलेली परवानगी ही सकारात्मक बाब असली तरी ती शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रश्नांवरची पूर्ण तोडगा ठरत नाही. कांदा उत्पादकांसाठी स्थिर बाजारभाव, सातत्यपूर्ण निर्यात धोरण, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत आणि साठवण आधारित पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. अन्यथा, दरवर्षी अशीच दिलासा आणि नाराजी यांची पुनरावृत्ती होत राहील, अशी भीती शेतकरी वर्ग व्यक्त करत आहे.