TRENDING:
मुंबई : शेतकरी चळवळीला मोठा धक्का देणारी घटना समोर आली असून, शेतकरी नेते पी. आर. पांडियन यांच्यासह सेल्वराज यांना 13 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केवळ तामिळनाडूतच नव्हे, तर देशभरातील शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. सरकार शेतकरी प्रश्नांबाबत अधिक कठोर आणि दडपशाहीची भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत आता देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही शेतकरी नेत्यांकडून दिला जात आहे.
advertisement
शिक्षा होण्यामागचे कारण काय?
2015 साली पी. आर. पांडियन यांच्या नेतृत्वाखाली तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी एका संवेदनशील मुद्द्यावर शांततापूर्ण आंदोलन केले होते. संरक्षित कृषी क्षेत्रात ओएनजीसी (ONGC) कडून सुरू असलेल्या उत्खनन व इतर प्रकल्पांना शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. या भागात शेती व पर्यावरण संवर्धनाला धोका असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले होते. मात्र, त्या वेळी या शांततापूर्ण निषेधाला तोडफोड आणि अडथळा निर्माण केल्याचा रंग देत ओएनजीसीने शेतकरी व त्यांच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले.
या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात झाली असून, न्यायालयाने पी. आर. पांडियन आणि सेल्वराज या नेत्यांना तब्बल 13 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल समोर येताच शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) ने या प्रकरणावर उद्या सायंकाळी तातडीची बैठक बोलावली असून, सरकारविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू केली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने या निकालावर तीव्र आक्षेप घेत शेतकरी नेत्यांच्या तातडीच्या सुटकेची मागणी केली आहे. “शांततेत निषेध करण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला लोकशाही हक्क आहे. मात्र, आता तो अधिकारच गुन्हा ठरवला जात आहे,” असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची तात्काळ दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी आणि शिक्षा रद्द करून शेतकरी नेत्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
बनावट आरोप करून शिक्षा
या संपूर्ण घडामोडींवर संयुक्त किसान मोर्चाचे ( प्रमुख नेते जगजीत सिंह दल्लेवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, “सध्याची शिक्षा ही पूर्णपणे खोट्या आणि बनावट आरोपांवर आधारित आहे. ज्या भागात ओएनजीसी प्रकल्प उभारत होती, तो भाग अधिकृतरीत्या कृषी क्षेत्र घोषित करण्यात आलेला आहे. अशा ठिकाणी कंपनीला प्रकल्प उभारण्याची परवानगीच कशी देण्यात आली, हा खरा प्रश्न आहे.” असंही त्यांनी म्हंटले आहे.