राष्ट्रीयकृत बँकांचा शेतकरी कर्जाबाबत मोठा निर्णय! आता हेक्टरी मिळणार इतके लोन

कोल्हापूर : वाढत्या शेतीखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राष्ट्रीयीकृत बँकांनी घेतला आहे. पीक कर्जाच्या मर्यादेत मोठी वाढ करत आता प्रति हेक्टरी कर्जाची रक्कम 35 हजार रुपयांनी वाढवून 1 लाख 45 हजार रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बियाणे, खते, मजुरी, वीज आणि सिंचन खर्चासाठी भांडवल उभारणे शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ होणार आहे. यासोबतच, दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेली ‘सर्च रिपोर्ट’ची अट शिथिल करण्यात आल्यानेही शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.

advertisement

जिल्ह्यात दरवर्षी सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. हे कर्ज वाटप नाबार्डने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जाते. कोणते पीक घेतले आहे, लागवडीचा खर्च किती आहे, उत्पादन खर्च आणि जोखीम घटक यांचा अभ्यास करून नाबार्ड पीकनिहाय कर्ज मर्यादा निश्चित करते. बँकांना या मर्यादांच्या चौकटीतच कर्ज वाटप करणे बंधनकारक असते.

निर्णय का घेतला?

मात्र, अलीकडच्या काळात शेतीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशके, पाणीपट्टी, वीज बिले, मजुरी दर आणि मशागतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शेतकरी आर्थिक दबावाखाली सापडला आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतीमालाला अपेक्षित दर न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमर्यादा अपुरी पडत होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नाबार्डने पीक कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना समान लाभ मिळणार

याआधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्रति हेक्टरी केवळ 1 लाख 10 हजार रुपये कर्ज दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. ही मर्यादा वाढवावी, अशी सातत्याने मागणी केली जात होती. अखेर राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही ही मागणी मान्य करत कर्जमर्यादा 1 लाख 45 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील तफावत कमी होऊन शेतकऱ्यांना समान लाभ मिळणार आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उसासारख्या लागण पिकांसाठी विशेष सवलत देते. उसाच्या लागण पिकासाठी गुंठ्याला दीड हजार रुपये, म्हणजेच हेक्टरी दीड लाख रुपये पीक कर्ज दिले जाते. तर उसाच्या खोडवा पिकासाठी गुंठ्याला 1,250 रुपये कर्जाची तरतूद आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळतो.