TRENDING:
सध्या बहुतांश शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरवून साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा सडणे, वजन घटणे तसेच गुणवत्तेत घसरण होऊन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने उभारण्यात येणाऱ्या कांदा चाळींमुळे कांद्याची प्रत आणि टिकाऊपणा वाढणार असून शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कांदा चाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसत आहे.
advertisement
पुण्याचं झालं 'महाबळेश्वर'! 10 वर्षांतील थंडीचा रेकॉर्ड मोडला, 7 दिवसांपासून एक अंकी तापमान
फलोत्पादन संचालक अशोक किरन्नळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कमी खर्चाच्या कांदा चाळ आणि लसूण साठवणूक गृह या घटकासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. या योजनेत 5 ते 25 मेट्रिक टन, 25 ते 500 मेट्रिक टन तसेच 500 ते 1000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या साठवणूक गृहांचा समावेश आहे.
लाभार्थ्यांसाठी पात्रतेचे निकष
1. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे.
2. 7/12 उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे.
3. वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी गट, महिला शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संघ तसेच नोंदणीकृत शेतीसंबंधित संस्था या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत.
अनुदानाचे स्वरूप कसे असणार?
1. 5 ते 25 मेट्रिक टन क्षमतेसाठी :- प्रति मेट्रिक टन 8 हजार रुपये ग्राह्य धरून कमाल 4 हजार रुपये अर्थसहाय्य
2. 25 ते 500 मेट्रिक टन क्षमतेसाठी :- प्रति मेट्रिक टन 7 हजार रुपये ग्राह्य धरून कमाल 3 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य
3. 500 ते 1000 मेट्रिक टन क्षमतेसाठी :- प्रति मेट्रिक टन 6 हजार रुपये ग्राह्य धरून कमाल 3 हजार रुपये अर्थसहाय्य
या सर्व प्रकारांमध्ये भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
कांदा साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान कमी करणे, हंगामात जादा आवक झाल्याने भाव कोसळण्यावर नियंत्रण ठेवणे तसेच हंगामाव्यतिरिक्त काळात कांद्याची टंचाई निर्माण होऊन दरवाढ होऊ नये, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. सर्वसाधारण आणि अनुसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू असून 5 ते 1000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ व लसूण साठवणूक गृहासाठी अनुदान देय राहणार आहे.