सरकारकडून हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर पण शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती मदत मिळणार?

मुंबई : राज्यात मे महिन्यात दमदार पाऊस झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खरीप हंगामासाठी लागणारी तयारी केली होती. उसाला खते घालून बांधणी केली, गोधनासाठी हिरवा चारा पिकवला तसेच जून-जुलै महिन्यात खरीप पिकांची पेरणी पूर्ण केली. साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी झाल्याची नोंद आहे. मात्र, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने ही सारी मेहनत पाण्यात गेली आहे.

advertisement

पावसाने घातलेले संकट

मे महिन्यात झालेल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांनी ऊस, फळबागा, पालेभाज्या आणि जनावरांसाठी चारापिके यावर मोठा खर्च केला होता. चांगल्या पिकाची अपेक्षा ठेवून खतं आणि इतर खर्च केला. पण सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या जोरदार पावसाने ही सर्व पिकं उध्वस्त केली. उभा ऊस नीट राहिला नाही, खरीपाची पिकं वाहून गेली, तर फळबागा आणि चाऱ्याचंही मोठं नुकसान झालं.

सततच्या पावसामुळे शेतात उभी असलेली वैरण कुजली आहे. ज्या ठिकाणी वैरण काढली होती तीही खाण्यायोग्य राहिली नाही. याचा थेट परिणाम जनावरांच्या दुधाच्या उत्पादनावर होत आहे. आता पाऊस थांबून ऊघडीप दिली तरीही रब्बी हंगाम मोठ्या प्रमाणावर हातचे जाईल, अशी शक्यता आहे.

फळबागा आणि जनावरांवर परिणाम

द्राक्ष, डाळिंब, केळी यांसारख्या फळबागांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी फळे गळून पडली, तर झाडांचीही स्थिती खालावली आहे. पशुधनासाठी हिरवा चाराही पूर्णतः नष्ट झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुधाचे उत्पन्न घटले असून, त्यांना आता जनावरांच्या संगोपनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नुकसानभरपाईचा तक्ता

नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेता मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. सध्या जाहीर झालेल्या मदतीचा तक्ता असा आहे.

जिरायत पिके – प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये (जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत)

बागायत पिके – प्रति हेक्टर १७,००० रुपये (जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत)

फळबागा – प्रति हेक्टर २२,५०० रुपये (जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत)

जमीन तीन इंचापेक्षा अधिक खरडून गेल्यास – प्रति हेक्टर ४७,००० रुपये

दगड, मुरुम, वाळू इतर जमिनीवर साचल्यास – प्रति हेक्टर १८,००० रुपये

मे महिन्यापासून सुरू झालेली मेहनत पावसाने वाहून नेल्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत आले आहेत. खरीप हंगाम गेला, ऊस आणि फळबागांचे नुकसान झाले, तर पशुधनाच्या देखभालीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. सध्याच्या मदत रकमेपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याने राज्य सरकारकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा आहे.