जुन्या विहीरींच्या दुरुस्तीसाठी सरकार देतंय पैसे! अर्ज कुठे अन् कसा करायचा?

सिंचन सुविधांना प्राधान्य

या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदणे, विहिरीमध्ये बोअरिंग करणे, शेततळ्याकरिता प्लास्टिक पन्नी, सूक्ष्म सिंचन व्यवस्था (ठिबक व तुषार), तसेच पीव्हीसी पाईपसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांच्या जुन्या विहिरी काळानुसार खराब झालेल्या असतात. अशा परिस्थितीत जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी कमाल १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.

advertisement

किती क्षेत्रधारक शेतकरी पात्र?

०.४० हेक्टरपासून ते ६.०० हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. योजनेचा उद्देश केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही सिंचनाची कायमस्वरूपी सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे पावसावर अवलंबून असलेली शेती हळूहळू बागायतीकडे वळण्यास मदत होणार आहे.

परसबाग आणि भाजीपाला लागवडीसाठी मदत

या योजनेतून केवळ मुख्य शेतीपुरतीच मदत दिली जात नाही, तर घराभोवती परसबाग विकसित करून भाजीपाला उत्पादन घ्यायचे असल्यासही शासन मदत करते. परवानाधारक बियाणे विक्रेत्यांकडून कमाल ५०० रुपयांपर्यंतच्या बियाणे खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कुटुंबाच्या पोषणाबरोबरच अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊ शकतो.

विहीर दुरुस्तीसाठी पात्रता अटी

या योजनेअंतर्गत विहीर दुरुस्तीचा लाभ घ्यायचा असल्यास काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकरी हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा. त्याच्याकडे आधारकार्ड व बँक खाते असणे बंधनकारक असून, बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे. शेतजमीन अर्जदाराच्या नावे असल्याचा ७/१२ उतारा आणि ८अ उतारा सादर करावा लागतो. तसेच शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.

याशिवाय अर्जदाराकडे दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्ड असणे आवश्यक असून, किमान ०.४० हेक्टर आणि कमाल ६ हेक्टर शेती असणे ही महत्त्वाची अट आहे. महाडीबीटी प्रणालीअंतर्गत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर अर्जांची निवड केली जाते.

अर्ज कसा करायचा?

या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. अधिक मार्गदर्शनासाठी किंवा अडचण असल्यास जवळच्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.