जमिनीच्या सामूहिक सातबारा उताऱ्यातून स्वतंत्र उतारा कसा काढायचा?

मुंबई : महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शेती जमीन एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक नावांनी नोंदलेली असते. वडिलोपार्जित मालमत्ता, भावंडांमधील वाटणी किंवा संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे अशी सामूहिक नोंद आढळते. मात्र शेतीची विक्री, कर्ज, सरकारी योजना किंवा स्वतंत्र मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी सातबारा वेगळा असणे आवश्यक ठरते. सामूहिक सातबारा स्वतंत्र करण्याच्या प्रक्रियेला फाळणी किंवा विभाजन प्रक्रिया असे म्हटले जाते. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अंतर्गत महसूल विभागामार्फत कायदेशीर पद्धतीने केली जाते.

advertisement

फाळणी प्रक्रिया तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या माध्यमातून पार पाडली जाते. सर्व मालकांची सहमती असल्यास ही प्रक्रिया तुलनेने सोपी आणि कमी कालावधीत पूर्ण होते. मात्र मालकांमध्ये वाद असल्यास प्रकरण न्यायालयात जाते आणि त्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे जमिनीच्या विभाजनासाठी आधी सर्व सहमालकांमध्ये सहमती असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

फाळणीसाठी काही मूलभूत कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यामध्ये सामूहिक सातबारा उताऱ्याची प्रत, सर्व सहमालकांचे संमतीपत्र (एनओसी), आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांसारखी ओळखपत्रे, जमिनीचा नकाशा आणि वडिलोपार्जित जमीन असल्यास वारसा प्रमाणपत्र किंवा संबंधित पुरावे आवश्यक असतात. याशिवाय तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात आकारली जाणारी फी गाव व जिल्ह्यानुसार वेगळी असू शकते, साधारणपणे 500 ते 2000 रुपयांपर्यंत ही फी असते.

फाळणी प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणजे अर्ज सादर करणे. कोणताही एक सहमालक किंवा सर्व मालक मिळून तलाठ्याकडे फाळणी अर्ज दाखल करू शकतात. या अर्जात जमिनीचा खाते क्रमांक, एकूण क्षेत्रफळ, सहमालकांची नावे आणि विभाजनाचे कारण नमूद करावे लागते. काही ठिकाणी महाभूमी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी सर्व संबंधित मालकांना नोटीस बजावतो. साधारण 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी हरकती नोंदवण्यासाठी दिला जातो. या कालावधीत कोणालाही आक्षेप नसल्यास प्रक्रिया पुढील टप्प्यात जाते. जर एखाद्या मालकाने हरकत घेतली, तर प्रकरण मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे पाठवले जाते आणि त्यावर सुनावणी होते.

यानंतर जमिनीचे अधिकृत मापन करण्यात येते. या टप्प्यात सर्व्हेयर किंवा भूमापकाच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप केले जाते आणि प्रत्येक सहमालकाचा हिस्सा क्षेत्रफळानुसार निश्चित केला जातो. त्यानुसार स्वतंत्र नकाशा तयार केला जातो. ही प्रक्रिया साधारण एक ते दोन महिन्यांत पूर्ण होते.

मापन अहवाल आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर मंडळ अधिकारी विभाजनास मंजुरी देतो. त्यानंतर सातबाऱ्यावर फेरफार नोंद घेतली जाते. वडिलोपार्जित जमीन विक्रीपूर्वी ही नोंदणी पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. जर प्रकरण वादग्रस्त असेल, तर संबंधित पक्षाला जिल्हा न्यायालयात दाद घ्यावी लागते.

शुल्क किती?

संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक मालकाला स्वतंत्र सातबारा उतारा दिला जातो. हे उतारे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असून महाभूमी पोर्टलवरून डाउनलोड करता येतात. वेळेचा विचार करता, सहमती असल्यास ही प्रक्रिया 1 ते 3 महिन्यांत पूर्ण होते, तर वाद असल्यास 6 महिने ते 2 वर्षेही लागू शकतात. एकूण खर्च साधारण 2 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत येतो. योग्य कागदपत्रे आणि सहमती असल्यास सातबारा वेगळा करणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे आणि फायदेशीर ठरते.