कौटुंबिक वाद न घालता जमीन, मालमत्ता वाटणीची समस्या कशी सोडवायची? हक्क कसा मिळवायचा?

मुंबई : भारतात मालमत्तेचे प्रश्न हे केवळ आर्थिक नसून अनेकदा कौटुंबिक नात्यांवरही गंभीर परिणाम करणारे ठरतात. घर, जमीन किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटणीवरून अनेक कुटुंबांमध्ये वाद, न्यायालयीन खटले आणि दुरावा निर्माण होतो. मात्र, मालमत्तेशी संबंधित मूलभूत कायदे वेळेत समजून घेतले, तर असे वाद टाळणे सहज शक्य आहे. यामध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 हा सर्वात महत्त्वाचा कायदा मानला जातो.

advertisement

भारतामध्ये वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांसाठी हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होतो. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची मालमत्ता कोणाला आणि कशा प्रकारे मिळेल, याबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वडिलोपार्जित तसेच स्वअर्जित मालमत्तेच्या वाटणीसंबंधी गोंधळ टाळता येतो.

कायदेशीर वारस कोण असतात?

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र (वसीयत) केलेली नसेल, तर त्याची मालमत्ता कायदेशीर वारसांमध्ये विभागली जाते. या कायद्यात वारसांना विविध श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे. पहिल्या श्रेणीतील वारसांमध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी, आई यांचा समावेश होतो. हे वारस जिवंत असतील, तर दुसऱ्या किंवा पुढील श्रेणीतील वारसांचा हक्क लागू होत नाही. त्यामुळे कुटुंबातील जवळच्या सदस्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.

मुलींना समान मालमत्ता हक्क

2005 साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांइतकाच समान हक्क देण्यात आला. जन्मतःच मुलगी ही कुटुंबातील सहहिस्सेदार (coparcener) ठरते. यामुळे मुलीला मालमत्तेच्या वाटणीत समान हिस्सा, व्यवस्थापनाचा अधिकार तसेच वाटणीची मागणी करण्याचा पूर्ण हक्क प्राप्त झाला आहे. या बदलामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेली लिंगभेदाची अन्यायकारक परंपरा संपुष्टात आली.

मृत्यूपत्र नोंदणीचे महत्त्व

मालमत्तेबाबत वाद टाळायचे असतील, तर मृत्यूपत्र तयार करणे हा एक प्रभावी मार्ग आहे. कायदेशीररीत्या केलेली वसीयत मृत्यूनंतर मालमत्तेचे वितरण स्पष्ट करते. तसेच, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नुसार 100 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री, खरेदी, दान किंवा हस्तांतरण केवळ नोंदणीकृत दस्तावेजाद्वारेच वैध मानले जाते. नोंदणी न केलेले दस्तावेज न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत.