TRENDING:
दीर्घ वाटाघाटींचा शेवट
भारत-EU मुक्त व्यापार करारासाठी चर्चा २००७ मध्ये सुरू झाली होती. त्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था वेगळ्या टप्प्यावर होती. मात्र आयात-निर्यात शुल्क, पर्यावरणविषयक नियम, बौद्धिक संपदा हक्क आणि कामगार कायद्यांवरून मतभेद निर्माण झाले. परिणामी २०१३ मध्ये या चर्चा थांबल्या. त्यानंतर जवळपास एक दशक शांतता होती. आता जागतिक व्यापारात वाढती अनिश्चितता, अमेरिका व अन्य देशांकडून वाढणारे आयात शुल्क आणि नव्या व्यापार गटांची निर्मिती यामुळे भारत आणि युरोपियन युनियन पुन्हा एकत्र आले.
advertisement
भारतासाठी हा करार का महत्त्वाचा?
युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. या करारामुळे दोन्ही बाजूंमधील आयात-निर्यात सुलभ होणार असून, अनेक वस्तूंवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा विशेषतः वाहन उद्योग, औषधनिर्मिती, आयटी सेवा, कापड आणि अभियांत्रिकी उत्पादन क्षेत्राला होऊ शकतो. निर्यात वाढल्यास रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
शेतकरी आणि दुग्ध क्षेत्राबाबत भारताची भूमिका
परदेशी व्यापार करारांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी भीती नेहमीच व्यक्त केली जाते. मात्र या करारात भारताने अत्यंत सावध धोरण स्वीकारले आहे.
दुग्धजन्य पदार्थ सुरक्षित : भारताने दुग्धजन्य पदार्थ आणि प्रमुख कृषी उत्पादनांना या मुक्त व्यापार करारातून वगळले आहे. त्यामुळे युरोपमधील स्वस्त दूध, चीज किंवा इतर दुग्ध उत्पादने भारतीय बाजारात मुक्तपणे येणार नाहीत. यामुळे देशातील कोट्यवधी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित राहणार आहे.
शेती क्षेत्राला संरक्षण : गहू, तांदूळ, साखर यांसारख्या संवेदनशील पिकांबाबतही भारताने आपली बाजू ठाम ठेवली आहे. त्यामुळे आयातीमुळे स्थानिक शेतमालाच्या किमती कोसळण्याची भीती कमी झाली आहे.