१० मार्च २०२४ रोजी झाला होता करार
भारत आणि या चार देशांमध्ये व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार १० मार्च २०२४ रोजी झाला होता. मात्र प्रत्येक देशाच्या संसदेची आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याने कराराच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला. अखेर सर्व देशांनी मान्यता दिल्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून करार अंमलात येणार आहे.
करारातील प्रमुख मुद्दे काय?
advertisement
या चार देशांतून येणाऱ्या ८०-८५% वस्तूंवर भारतात शून्य टक्के आयात शुल्क असेल. भारतातून या देशांमध्ये जाणाऱ्या ९९% वस्तूंवर शून्य शुल्क आकारले जाईल. पहिल्या १० वर्षांत ५० अब्ज डॉलर गुंतवणूक, त्यानंतरच्या पाच वर्षांत आणखी ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे सुमारे १० लाख रोजगार थेट उपलब्ध होतील.
कृषी क्षेत्राला फायदा होणार का?
स्थानिक शेतकरी व दुग्धव्यवसायिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताने कृषी आणि डेअरी उद्योगाला या करारातून वगळले आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
चीनकडून भारताला औषध क्षेत्रात दिलासा
याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाची आर्थिक घडामोड घडली आहे. चीनने भारतातील औषध उत्पादनांवरील ३०% आयात शुल्क हटवून ते शून्य टक्क्यांवर आणले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय औषधांवर १००% अतिरिक्त कर जाहीर केल्यानंतर चीनचे हे पाऊल भारतासाठी दिलासा देणारे ठरले आहे.
व्यापाराचा सध्याचा आकडा
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने या चार देशांना १.९७ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. त्यापैकी ३३% निर्यात स्वित्झर्लंडला झाली. याउलट, या चारही देशांतून भारताने २२.४४ अब्ज डॉलरची आयात केली असून, त्यातील बहुतांश म्हणजे २१.८ अब्ज डॉलर स्वित्झर्लंडहून आली आहे.
भारतासाठी नवी संधी
या करारामुळे केवळ गुंतवणूक व रोजगारच वाढणार नाही, तर उद्योग, उत्पादनक्षमता आणि निर्यात क्षमताही उंचावेल, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे. विशेषतः औद्योगिक, औषधनिर्मिती, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात भारताला मोठा फायदा होणार आहे.